फेज 5B में बनेंगे 9 कॉरिडोर, 114 किमी में 72 स्टेशन, नरेला-रोहिणी से नोएडा-गुरुग्राम, गाजियाबाद तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी
दिल्ली और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते शहरीकरण, आबादी के दबाव और दैनिक आवागमन की जरूरतों को देखते हुए मेट्रो नेटवर्क के अगले विस्तार की रूपरेखा लगातार चर्चा में बनी हुई है। फेज 5B के प्रस्तावित खाके के तहत लगभग 114 किलोमीटर लंबाई में 9 कॉरिडोर और 72 स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य नरेला और रोहिणी जैसे बाहरी व उभरते क्षेत्रों से लेकर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद तक सीधी व सुगम कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। यदि यह योजना चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है, तो लाखों दैनिक यात्रियों को जाम, लंबे सफर और भीड़भाड़ वाली सड़कों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
किसी भी महानगर के लिए मेट्रो केवल एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों, रोजगार के अवसरों और शहरी नियोजन की रीढ़ होती है। दिल्ली के नरेला और रोहिणी क्षेत्रों में आवासीय, शैक्षणिक और संस्थागत विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए बेहतर रेल संपर्क की मांग लंबे समय से उठती रही है। वहीं दूसरी ओर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे प्रमुख औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय केंद्रों के साथ तेज व निर्बाध जुड़ाव एनसीआर की समग्र अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे सकता है।
नरेला-रोहिणी से एनसीआर के प्रमुख केंद्रों तक जुड़ाव
फेज 5B के इस प्रस्तावित विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण पहलू बाहरी दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न हिस्सों के बीच 'लास्ट-माइल' व 'इंटर-सिटी' कनेक्टिविटी को जोड़ना है। नरेला और रोहिणी से निकलने वाले मार्ग यदि प्रमुख वाणिज्यिक व शहरी केंद्रों से बेहतर तरीके से जुड़ते हैं, तो विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और आम नागरिकों का समय बचेगा। नोएडा और गाजियाबाद के साथ संपर्क मजबूत होने से पूर्वी व पश्चिमी एनसीआर के बीच आवागमन आसान होगा, जबकि गुरुग्राम की ओर बेहतर जुड़ाव कॉरपोरेट व सेवा क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा बन सकता है।
72 स्टेशनों और 114 किमी नेटवर्क का शहरी प्रभाव
114 किलोमीटर के दायरे और 72 स्टेशनों की परिकल्पना यह दर्शाती है कि इस परियोजना का लक्ष्य केवल चुनिंदा मार्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि घनी आबादी वाले इलाकों, नए आवासीय सेक्टरों और प्रमुख चौराहों को आपस में पिरोना है। नए स्टेशन बनने से आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट, वाणिज्यिक बाजारों और फीडर परिवहन सेवाओं का भी विस्तार होता है। शहरी नियोजन विशेषज्ञों का मानना है कि जहां-जहां मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं, वहां निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की आदत को बढ़ावा मिलता है।
उत्तर प्रदेश, लखनऊ व अन्य शहरों में शहरी परिवहन की चर्चाएं
शहरी परिवहन और मेट्रो विस्तार से जुड़ी हर बड़ी योजना पर पूरे देश के शहरी नियोजकों, यात्रियों और नीति पर्यवेक्षकों की नजर रहती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा और वाराणसी जैसे शहरों में मेट्रो व रैपिड ट्रांजिट परियोजनाओं ने यह दिखाया है कि आधुनिक रेल नेटवर्क किस तरह शहर की रफ्तार और जीवनशैली को बदल सकता है। जब दिल्ली-एनसीआर में 9 कॉरिडोर और 72 स्टेशनों जैसे बड़े विस्तार की चर्चा होती है, तो अन्य राज्यों के शहरों में भी सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, पर्यावरण-अनुकूल और आधुनिक बनाने को लेकर विमर्श को बल मिलता है।
स्वीकृति, फंडिंग और जमीनी अमल पर टिकी निगाहें
किसी भी महत्वाकांक्षी मेट्रो चरण को कागजों से निकालकर जमीनी हकीकत में बदलने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), केंद्र व राज्य सरकारों की स्वीकृति, वित्तीय प्रबंधन और भूमि अधिग्रहण जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। यात्रियों और शहरी विकास से जुड़े लोगों की निगाहें अब इस बात पर रहेंगी कि फेज 5B के इन 9 कॉरिडोर और 72 स्टेशनों की योजना को कब औपचारिक मंजूरी मिलती है और निर्माण कार्य किस गति से आगे बढ़ता है। आने वाले समय में प्रशासनिक व तकनीकी स्तर पर होने वाले फैसलों से इस पूरे नेटवर्क की तस्वीर और अधिक स्पष्ट हो सकेगी।