बृज भूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में बरी: कोर्ट के फैसले पर फूटा विनेश फोगाट का गुस्सा, बोलीं— खत्म नहीं हुई लड़ाई!
महिला पहलवानों द्वारा दायर किए गए हाई-प्रोफाइल यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष और ताकतवर नेता बृज भूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है।
दिल्ली की एक अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह और उनके सह-आरोपी तथा डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को इस मामले से बरी कर दिया है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने यह फैसला सुनाया है। अदालत के इस निर्णय के बाद देश की राजनीति और खेल जगत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, और इस फैसले ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
विनेश फोगाट ने कसा तंज
अदालत के इस फैसले के तुरंत बाद महिला पहलवानों में भारी असंतोष फैल गया। स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने मंच पर आकर इस फैसले के प्रति अपनी गहरी निराशा खुलकर व्यक्त की है। विनेश ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के एक शक्तिशाली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरकर भारी संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि बृज भूषण ने अपनी राजनीतिक ताकत और बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए कई लड़कियों को धमकाया और उनके नाम वापस लेने पर मजबूर कर दिया। विनेश ने यह भी दावा किया कि पहले दिन से ही पूरी सरकारी मशीनरी और व्यवस्था ने मिलकर बृज भूषण शरण सिंह को बचाने का काम किया है।
2023 के जंतर-मंतर आंदोलन से शुरू हुआ था विवाद
यह पूरा मामला साल 2023 का है, जब देश के कई दिग्गज और प्रमुख पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर बैठकर बृज भूषण सिंह के खिलाफ ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन किया था। लंबे चले इस आंदोलन और भारी दबाव के बाद दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में जांच पूरी करके चार्जशीट दायर की थी। बृज भूषण सिंह की इस रिहाई को इस पूरे बहुचर्चित विवाद में एक बहुत बड़ा मोड़ माना जा रहा है। हालांकि, बीजेपी के पूर्व सांसद और डब्ल्यूएफआई प्रमुख रहे बृज भूषण के बरी होने के बावजूद महिला पहलवानों का हौसला नहीं टूटा है और वे कानूनी लड़ाई को आगे ले जाने की पूरी तैयारी में हैं।
उच्च न्यायालय का रुख करेंगी महिला पहलवान
अदालत के फैसले से निराश होने के बावजूद महिला पहलवानों ने हार न मानने का फैसला किया है। विनेश फोगाट ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट कर दिया है कि यह कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
