क्या मोदी सरकार का साथ देगी DMK? परिसीमन विधेयक पर स्टालिन की पार्टी ने रखी बड़ी शर्तें, जानिए पूरा समीकरण

तमिलनाडु की राजनीति और राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बड़ा मोड़ आ सकता है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक, यदि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद में परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश करती है, तो एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (DMK) इसका समर्थन करने के लिए तैयार हो सकती है। हालांकि, इसके लिए डीएमके ने तीन मुख्य शर्तें रखी हैं, जिन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं हैं।

DMK की तीन बड़ी शर्तें और सियासी समीकरण

• जनगणना के आधार पर सीटों का विस्तार: पार्टी चाहती है कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों पर लगी रोक, जो कि 2027 में समाप्त होने वाली है, उसे संवैधानिक संशोधन के जरिए अगले 25 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया जाए।

• लोकसभा सीटों में 50% की वृद्धि: दूसरी शर्त के तहत डीएमके ने सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों में एकमुश्त 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग की है। पार्टी का दावा है कि ऐसा ही मौखिक आश्वासन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल के दौरान निचले सदन में विधेयक पेश किए जाने के वक्त दिया था।

• संशोधित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची: इन दोनों अहम मांगों के साथ डीएमके चाहती है कि केंद्र सरकार नए कानून के लागू होने के साथ ही सभी राज्यों के संशोधित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की पूरी सूची भी सार्वजनिक करे।

समर्थन पर अंतिम फैसला और सियासी अटकलें

यदि केंद्र सरकार इन तीनों शर्तों को मान लेती है, तो डीएमके इस अहम विधेयक के पक्ष में खड़ी हो सकती है। हालांकि, पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि विधेयक के अंतिम मसौदे और उसके सभी प्रावधानों की बारीकी से जांच करने के बाद ही पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर अंतिम फैसला लेगा।

अब तक डीएमके इस परिसीमन विधेयक का पुरजोर विरोध करती रही है। पार्टी का मानना रहा है कि यह प्रस्ताव विशेषकर दक्षिणी राज्यों के हितों के खिलाफ है। लेकिन हालिया राजनीतिक घटनाक्रम, जैसे कि 2026 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर समीकरणों में बदलाव और अटकलों के बीच, राजनीतिक हलकों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि स्टालिन की पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर बड़ा रुख अपना सकती है।