हमेशा के लिए खत्म होगा RAC टिकट? ट्रेन यात्रियों के लिए रेलवे करने जा रहा है ऐतिहासिक बदलाव!
ट्रेन से सफर करने वाले करोड़ों रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे एक क्रांतिकारी बदलाव की रूपरेखा तैयार कर रहा है। दशकों पुरानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (आरएसी) टिकट व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार चल रहा है। मौजूदा नियम के मुताबिक आरएसी टिकट वाले दो यात्रियों को एक ही साइड लोअर बर्थ साझा करनी पड़ती है, जिससे उन्हें केवल बैठने या करवट लेकर आधी जगह में सोने की सुविधा मिलती है। इसके बावजूद दोनों यात्रियों से रेलवे पूरा किराया वसूलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, यात्रियों की लगातार शिकायतों और आरक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में रेलवे इस व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर रहा है। खुद रेलवे अधिकारियों का भी मानना है कि जब यात्री को सोने की पूरी सुविधा नहीं दी जा रही है, तो उससे शत-प्रतिशत किराया लेना कतई न्यायसंगत नहीं है।
आरएसी टिकट के कारण ट्रेन में सफर के दौरान कई व्यावहारिक और असहज स्थितियां भी पैदा होती हैं। सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती है जब एक ही सीट पर अनजान पुरुष और महिला यात्री को जगह आवंटित हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में पूरी रात सफर काटना दोनों के लिए असहज हो जाता है और टिकट जांचकर्ताओं (TTE) के लिए भी चलती ट्रेन में दूसरी सीट का इंतजाम करना भारी सिरदर्द बन जाता है। इस विसंगति पर संसद की स्थायी समिति भी कड़ा रुख अपना चुकी है। समिति ने अपनी सिफारिशों में स्पष्ट कहा था कि अधूरी बर्थ के बदले यात्रियों से पूरा किराया वसूलने का नियम तर्कसंगत नहीं है और रेलवे को इसे तुरंत दुरुस्त करना चाहिए।
आरएसी की यह व्यवस्था मूल रूप से उस दौर में शुरू की गई थी जब रेलवे में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह मैनुअल और कागजी हुआ करती थी। उस समय टिकट कैंसिल होने या बर्थ खाली होने का रियल-टाइम डेटा तुरंत ट्रैक करने के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन सिस्टम मौजूद नहीं थे। ऐसे में ट्रेनों को खाली चलने से बचाने और रद्दीकरण की सूरत में वेटिंग यात्रियों को सीट दिलाने के लिए एक बर्थ पर दो मुसाफिरों को बैठाने का यह फॉर्मूला निकाला गया था। लेकिन आज के आधुनिक डिजिटल टिकटिंग और डायनेमिक चार्टिंग के दौर में इस पुरानी व्यवस्था की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, जिसके मद्देनजर रेलवे अब आरएसी को खत्म कर यात्रियों को सिर्फ कन्फर्म या पूरी सीट देने की दिशा में नीतिगत फैसला ले सकता है।
