34 साल बाद मिला इंसाफ: 1992 के ट्रांसपोर्टर अपहरण कांड में पंजाब के पूर्व SSP रंधावा को 5 साल की जेल
पंजाब में 90 के दशक के आतंकवाद के दौर से जुड़े एक बेहद पुराने और चर्चित मामले में कानून के लंबे हाथ आखिरकार पूर्व पुलिस अधिकारी तक पहुंच गए हैं। मोहाली स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने वर्ष 1992 में लुधियाना के ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के रहस्यमयी तरीके से लापता होने के गंभीर मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) गुरमीत सिंह रंधावा को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान रंधावा को बुधवार को ही दोषी करार दे दिया था, जबकि इसी मुकदमे में सह-आरोपी रहे सिपाही परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। घटना के समय डीएसपी पद पर तैनात रहे रंधावा को फैसले के वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।
पीड़ित परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पिंदर सिंह नत्त के अनुसार, अदालत ने पूर्व एसएसपी रंधावा को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 365 (अपहरण) के तहत पांच साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने और धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दो साल की कैद व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है, जो एक साथ चलेंगी। इस मुकदमे में शामिल अन्य चार मुख्य आरोपी—तरनतारन के तत्कालीन पूर्व एसएसपी अजीत सिंह संधू, इंस्पेक्टर सूबा सिंह, सब-इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह और एएसआई जसवंत सिंह—की लंबी कानूनी सुनवाई के दौरान पहले ही मौत हो चुकी है।
इस रूह कंपा देने वाले मामले की शुरुआत 25 नवंबर 1992 को हुई थी, जब ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी लुधियाना में अपने साले की बेटी की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। भरी महफिल से पुलिसकर्मी उन्हें पूछताछ के बहाने जबरन अपने साथ ले गए, जिसके बाद वे कभी लौटकर वापस नहीं आए। परिजनों ने वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई और अनगिनत तार भेजे, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। हार मानकर वर्ष 1996 में अमरीक सिंह की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका दायर की, जहां पंजाब सरकार ने उनके भोग का विज्ञापन पेश कर दावा किया कि अमरीक सिंह की मौत हो चुकी है, जिसे परिवार ने सिरे से नकार दिया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब में लावारिस शवों के गैरकानूनी अंतिम संस्कार मामले की सीबीआई जांच के आदेश के बाद अमरीक सिंह की गुमशुदगी को भी इसमें शामिल किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने फरवरी 2000 में प्राथमिकी दर्ज कर 2001 में चार्जशीट तो दाखिल कर दी, लेकिन आरोपियों की कानूनी अर्जियों और स्टे ऑर्डर्स के चलते प्रभावी ट्रायल वर्ष 2022 में ही गति पकड़ सका। सीबीआई द्वारा बनाए गए 47 प्रमुख गवाहों में से तीन दशकों के लंबे इंतजार के दौरान कई गवाह दुनिया छोड़ गए और महज 16 गवाह ही अपने बयान दर्ज करा सके। अदालत के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि खाकी की आड़ में किए गए जुर्म की फाइलें वक्त बीतने पर भी पूरी तरह बंद नहीं होतीं।
