यूनिफार्म सिविल कोड आएगा। इससे किसको कितना फायदा होगा, मुसलमानों को नुकसान होगा या फिर हिन्दुओं को, इससे बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा इन तमाम खबरों के बीच में अब बैठकों का दौर भी जारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक और बड़ी बैठक बुलाई है और बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बैठक में रणनीति पर काम किया जाएगा। यूसीसी को लेकर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति क्या होगी इस पर गहन विचार किया जाएगा।

बताया यह भी जा रहा है कि यह बैठक वर्चुअल तरीके से बुलाई गई है, जिसमें करीब ढाई 100 से ज्यादा सदस्य जो हैं वह शामिल होंगे और जो बड़ी खबर इस मामले में निकलकर सामने आ रही उसमें यह बताया जा रहा है कि इस बैठक में उस फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा होगी जिसे बोर्ड की तरफ से मोदी सरकार को सौंपा जाना है। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम बिंदुओं पर अपनी आपत्ति और सहमति अगर कोई है तो उसे साफतौर पर इसमें उसे मेंशन किया जाएगा।

हालांकि इस बीच आपको बता दें कि बीते दिनों सेंट्रल लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 30 दिनों के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों से राय मांगी थी। इसमें देश के तमाम लोग और संगठन अपनी राय दे रहे हैं और अब इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए यह बड़ी बैठक बुलाई है, जिसका मुख्य एजेंडा आप कह सकते हैं। यह होगा कि लॉ कमीशन को जो सुझाव भेजे जाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह से वह क्या होने चाहिए।

उपराष्ट्रपति जगदीश धनकड़ ने भी कही बड़ी बात

इसके अलावा बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि कई सारे हिंदू संगठनों ने भी यूसीसी को लेकर उसका समर्थन करते हुए अपने सुझाव जो हैं वह लॉ कमीशन को सौंपे हैं। जिसके बाद संभवता इन सुझावों के आधार पर लॉ कमीशन जो है वह अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और जिसके बाद में उसे सरकार को सौंपा जाएगा। हालांकि इस बीच आपको यह भी याद दिला दें कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनकड़ ने भी यूसीसी का समर्थन किया है।

उन्होंने कहा है कि यह सही समय है जब यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होगी। उसके बाद यहां से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। क्योंकि मोटे तौर पर जो एक जो माहौल बनाया जा रहा है, उसमें यही बताने की कोशिश की जा रही है कि इससे मुसलमानों को नुकसान होगा। लेकिन असली पिक्चर जो है तब सामने आएगी जब ड्राफ्ट सामने आएगा।