लखनऊ, 28 दिसम्बर: अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक देवेश चतुर्वेदी से उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की 20 सूत्री मांग पत्र पर वार्ता हुई। कर्मचारियो की कई मागों के निस्तारण के लिए उन्होंने एक सप्ताह में आदेश जारी करने के निर्देश दिए।

प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने बताया कि बैठक बीस सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त अपर मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की मांग को परीक्षण हेतु वित्त विभाग को भेजा जाएगा। चतुर्थ श्रेणी की वेतन विसंगति की पत्रावली वित्त विभाग को भेजी जा चुकी है। 1900 ग्रेड के लिए वर्ष 2016 में जारी शासनादेश को वित्त विभाग के अनुमोदन को शिथिल करते हुए एक सप्ताह के अन्दर आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए।

वहीँ उन्होंने चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से दस से पन्द्रह वर्ष पूर्व से लम्बित पानी के बकाए बिल को रोकने के आदेश देते हुए वर्तमान समय से पानी का बिल जारी करने के निर्देश राज्य सम्पति विभाग को दिये। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे, प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव, कार्यवाहक अध्यक्ष महेंद्र पांडे, जिला अध्यक्ष दूधनाथ यादव, राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हरशरण मिश्रा,विशेष सचिव कार्मिक, वित्त आदि मौजूद थे।