नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने आटे के निर्यात पर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट कमिटी ने अपनी बैठक में गेहूं और मैसलिन आटे के निर्यात पर बैन लगाने को अपनी मंजूरी दे दी है।
आपको बता दें कि वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने 24 करोड़ 65.7 लाख डॉलर के गेहूं के आटे का निर्यात किया था। पिछले महीने मई में भीषण गर्मी के दौरान गेहूं के उत्पादन से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए भारत सरकार ने इसकी बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था।
गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन की पूरी दुनिया में आटे के निर्यात में 25% की हिस्सेदारी है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच जारी जंग से वहां से आटे का निर्यात नहीं हो पा रहा है। दूसरी ओर इस जंग के कारण दुनियाभर की सप्लाई लाइन भी प्रभावित हो गई है। इन कारणों के ग्लोबल मार्केट में गेहूं के भाव बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में कारोबारी आटे के निर्यात में अधिक दिलचस्पी लेते हैं, जिससे देश में गेहूं और आटे की कीमतें बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है।
जानकारों का मानना है कि भारत सरकार ने ऐसी स्थिति से बचने के लिए और देश की 1.4 बिलियन की आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और आटे के निर्यात पर बैन लगाने का फैसला लिया है।
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