पंचायत चुनाव में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, यूपी सरकार को निर्देश- कार्यकाल समाप्त होने से दो साल पहले शुरू करें तैयारियां
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों (UP Panchayat Elections) में हो रही देरी को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को लताड़ लगाते हुए निर्देश दिया है कि भविष्य में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से कम से कम दो साल पहले ही चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी जानी चाहिए, ताकि समय पर चुनाव संपन्न हो सकें और प्रशासनिक व्यवस्था में कोई व्यवधान न आए।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?
अदालत ने पंचायत चुनावों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए इस बात पर गहरी चिंता जताई कि अक्सर तय समयसीमा के भीतर चुनाव न कराए जाने के कारण पंचायतराज व्यवस्था और विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाईकोर्ट का मानना है कि समय पर चुनाव न होने से त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत) के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्रभावित होते हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में होने वाले विकास कार्य ठप हो जाते हैं। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से चुनाव कराना सरकार और आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
क्या है समय पर चुनाव न होने का असर?
नियमों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में हर पांच साल पर पंचायत चुनाव होना अनिवार्य है। लेकिन परिसीमन, मतदाता सूची के पुनरीक्षण (Voter List Revision) या अन्य प्रशासनिक कारणों से अक्सर चुनावों में देरी की स्थिति बन जाती है। चुनाव में देरी होने पर पंचायतों का कार्यकाल प्रभावित होता है और कई बार पंचायतों के भंग होने की स्थिति में प्रशासकों की नियुक्ति करनी पड़ती है, जिससे ग्रामीण विकास की गति धीमी हो जाती है। हाईकोर्ट के इस कड़े निर्देश के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में राज्य सरका
