1931 के बाद पहली बार होगी जातियों की गिनती: सोमवार से शुरू होगा जनगणना का दूसरा चरण, घर बैठे खुद ऐसे करें स्वगणना

देश में बहुप्रतीक्षित जनगणना के दूसरे चरण का आगाज सोमवार से होने जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से वर्ष 1931 के बाद यह पहला मौका होगा जब राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की भी व्यापक गिनती की जाएगी। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी नागरिक के लिए अपनी जाति का खुलासा करना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा, लेकिन जनगणना की समग्र प्रक्रिया में शामिल होना हर व्यक्ति के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य रहेगा। प्रगणकों के घर-घर पहुंचने से पहले आम जनता को अपनी गणना खुद करने की विशेष सहूलियत दी जा रही है। नागरिक 16 से 30 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट (www.se.census.gov.in) या मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं अपना और अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने स्पष्ट किया कि 1 दिसंबर से प्रगणक घर-घर जाकर फील्ड वेरिफिकेशन और गिनती का कार्य शुरू करेंगे। इस दौरान परिवार के प्रत्येक सदस्य के संबंध में कुल 40 मानक प्रश्न पूछे जाएंगे। परिवार में सदस्यों की संख्या के अनुसार इस व्यक्तिगत पूछताछ में समय लग सकता है, इसलिए नागरिकों को असुविधा से बचने के लिए 15 दिवसीय स्वगणना (सेल्फ-एन्यूमरेशन) विंडो का लाभ उठाने की सलाह दी गई है। उन्होंने यह भी साफ किया कि जनगणना में भाग लेना वैकल्पिक नहीं है और सभी सवालों के सही उत्तर देना अनिवार्य होगा। पहले चरण के मकान सूचीकरण के दौरान भी जनता का पूरा सहयोग मिला था और यदि कोई व्यक्ति प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार करता है तो नियमानुसार स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा।

जातिगत विवरण के संदर्भ में निदेशक ने स्पष्ट किया कि प्रगणक केवल वही जानकारी दर्ज करेंगे जो नागरिक द्वारा स्वयं बताई जाएगी। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अंतर्गत व्यक्ति अपनी जो भी जाति दर्ज कराना चाहेगा, वही रिकॉर्ड में आएगी। इसके अलावा यदि कोई नागरिक जाति व्यवस्था में आस्था नहीं रखता है या अपनी जाति नहीं बताना चाहता है, तो उसके लिए 'जाति न बताने' का स्पष्ट विकल्प भी पोर्टल और फॉर्म में उपलब्ध रहेगा।

पूछे जाने वाले 40 सवालों की रूपरेखा बेहद विस्तृत और चरणबद्ध है। प्रश्न 1 से 3 में नाम व लिंग जैसी बुनियादी जानकारियां शामिल हैं। प्रश्न 4 से 8 तक आयु, जन्मतिथि और वैवाहिक स्थिति जैसे जनसांख्यिकीय आंकड़े पूछे जाएंगे। प्रश्न 9 से 13 में धर्म, जाति, माता-पिता का विवरण और दिव्यांगता की जानकारी ली जाएगी। प्रश्न 14 से 17 में मातृभाषा, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता पर सवाल होंगे। प्रश्न 18 से 25 कार्य स्थिति, उद्योग, व्यवसाय और कामगार श्रेणी से संबंधित हैं, जबकि 26 से 30 में जन्म स्थान व प्रवास के कारण जाने जाएंगे। प्रश्न 31 से 33 बच्चों से संबंधित विवरण और 34 से 40 तक कोविड टीकाकरण और बैंक खातों की उपस्थिति जैसे सामाजिक-आर्थिक मानकों पर आधारित हैं।

यह गणना सिर्फ स्थायी नागरिकों की नहीं बल्कि उस क्षेत्र में मौजूद पूरी आबादी की होगी। किसी मकान में स्थायी रूप से रहने वाले किराएदार, घरेलू सहायक या रिश्तेदार उसी पते पर गिने जाएंगे। इसके अतिरिक्त अनाथालय, वृद्धाश्रम और जेलों में रहने वाले लोगों की भी अनिवार्य रूप से गिनती होगी। पहचान सत्यापन के लिए आधार, मोबाइल, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट का विवरण पूछा जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का भौतिक दस्तावेज या बैंक खाता संख्या जमा नहीं करनी होगी। पूरी प्रक्रिया 4 जनवरी तक चलेगी, जिसके अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सड़कों पर रहने वाले बेघर लोगों की गिनती कर अभियान संपन्न होगा। किसी भी समस्या या सवाल के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया गया है।