UP चुनाव 2027 से पहले चुनाव आयोग का हंटर, एक गलती पर कटेगी बीएलओ और अफसरों की सैलरी
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR 2027) अभियान के तहत वोटर लिस्ट तैयार करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। अगर नामावली में फर्जी या डुप्लीकेट नाम, गलत उम्र, लिंग, पता या अयोग्य वोटरों के नाम शामिल करने जैसी गंभीर लापरवाही सामने आई, तो बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से लेकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) तक के वेतन और मानदेय में सीधी कटौती की जाएगी। आयोग का मुख्य लक्ष्य 4 जनवरी 2027 को होने वाले अंतिम प्रकाशन से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध करना है।
उप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच बीएलओ के कामकाज का गहन मूल्यांकन होगा। यदि किसी बीएलओ के क्षेत्र में स्पेलिंग मिस्टेक, गलत जेंडर या योग्य मतदाताओं के नाम काटने जैसी खामियां पाई गईं, तो उनका एक महीने तक का मानदेय काटा जा सकता है। निगरानी में लापरवाही बरतने पर बीएलओ सुपरवाइजरों पर भी यही दंडात्मक कार्रवाई लागू होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि एक ही छत के नीचे रहने वाले परिजनों के नाम अलग-अलग बूथों या सेक्शनों में दर्ज पाए गए, तो संबंधित सुपरवाइजर सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।
प्रशासनिक स्तर पर जांच का दायरा बढ़ाते हुए ईआरओ (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) को भी स्क्रूटनी के दायरे में लाया गया है। इनका परफॉर्मेंस 7 नवंबर 2026 से नामावली फ्रीज होने के बाद 4 जनवरी 2027 तक आंका जाएगा। फॉर्मों के सत्यापन, दावों-आपत्तियों के निस्तारण और लिस्ट की गुणवत्ता में चूक मिलने पर अधिकारियों के दो महीने तक के मानदेय में आनुपातिक कटौती की जाएगी।
मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक आम जनता से दावे और आपत्तियां ली जाएंगी, जिन्हें दैनिक आधार पर डिजिटाइज कर समय सीमा में निपटाया जाएगा। इसके साथ ही 17 से 20 नवंबर के बीच सभी बूथों पर टेबल-टॉप एक्सरसाइज होगी, जहां बीएलओ घर-घर के आंकड़ों का मिलान करेंगे और त्रुटियों को फॉर्म-8 के माध्यम से ठीक करवाएंगे। आयोग ने जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल की है, जिसके तहत वोटर लिस्ट में सबसे अधिक वास्तविक गलतियां चिन्हित कर रिपोर्ट करने वाले सजग नागरिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की नींव सटीक मतदाता सूची है, इसलिए किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
