मुस्लिम वोट बैंक या कोई बड़ा राजनीतिक सौदा, जानें डासना जेल में आजम और शिवपाल की सीक्रेट मीटिंग का असली मकसद
उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को गाजियाबाद का डासना जेल अचानक प्रदेश की सियासत का केंद्र बन गया, जहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे। रामपुर जेल से रिहाई के फौरन बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किए गए आजम खान इन दिनों डासना जेल में ही बंद हैं। कुछ ही दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जेल पहुंचकर उनसे लंबी गुफ्तगू की थी और अब चाचा शिवपाल की इस दस्तक ने राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े कर दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखने और पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को मजबूत करने की दिशा में इस मुलाकात को बेहद अहम और निर्णायक माना जा रहा है।
कानूनी मोर्चे पर भी आजम खान की मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं। बीते 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने का स्पष्ट निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने मामले से जुड़े सभी न्यायिक दस्तावेज दो दिन के भीतर ट्रांसफर करने का आदेश देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को 16 नवंबर को सुनवाई सुनिश्चित करने को कहा है। गाजियाबाद की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने ईडी की अर्जी पर आजम खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 13 नवंबर तक जेल में रखने का आदेश दिया था, जिसके तहत वह डासना में निरुद्ध हैं।
यह पूरा मामला रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े भारी-भरकम मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, आजम खान और अन्य के खिलाफ जांच के सिलसिले में यूनिवर्सिटी से जुड़ी करीब 426.46 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत लगभग 1,170 करोड़ रुपये आंकी गई है। रामपुर के सींगन खेड़ा गांव स्थित जौहर नगर में फैला यह विशाल परिसर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अधीन है, जिसके संस्थापक व मानद कुलाधिपति खुद आजम खान हैं। ईडी ने अपनी वित्तीय जांच रामपुर के अजीम नगर थाने में दर्ज उन 26 प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर शुरू की थी, जिनमें यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए स्थानीय गरीब किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि को डरा-धमकाकर जबरन हड़पने और कब्जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
