खेती के लिए पैसे की टेंशन खत्म! किसानों के लिए सरकार ने शुरू की नई योजना
उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने और खेती से जुड़े निवेश को सुलभ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' के आधिकारिक ई-पोर्टल का शुभारंभ किया।
इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से प्रदेश के पात्र अन्नदाताओं को आधुनिक खेती, बागवानी और कृषि से संबंधित विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के लिए अधिकतम 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन (लॉन्ग-टर्म) ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
6 फीसदी की प्रभावी ब्याज दर: आधे से भी कम हुआ ब्याज का बोझ
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसानों को मिलने वाली भारी ब्याज छूट है। वर्तमान व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (LDB) से लिए जाने वाले कृषि ऋणों पर किसानों को लगभग 11 से 11.50 प्रतिशत तक का सालाना ब्याज चुकाना पड़ता है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज सब्सिडी के चलते किसानों को यह ऋण मात्र 6 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लंबे समय के लिए किए जाने वाले कृषि निवेश की लागत लगभग आधी रह जाएगी और किसानों पर कर्ज का भारी बोझ नहीं पड़ेगा।
सिंचाई साधन, कृषि परिसंपत्ति और पुराने कर्जदारों को भी राहत
योजना के तहत मिलने वाली 6 लाख रुपये तक की ऋण राशि का इस्तेमाल किसान अपनी खेती को आधुनिक बनाने में कर सकेंगे। इसका मुख्य उपयोग खेतों में निजी नलकूप, ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली लगाने, सोलर पंप स्थापित करने, ट्रैक्टर-ट्रॉली, कृषि यंत्र खरीदने और खेत में जरूरी परिसंपत्तियां (एसेट्स) तैयार करने के लिए किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, समय पर अपनी किस्तों का भुगतान करने वाले पुराने कर्जदार किसानों को भी सरकार द्वारा ब्याज अनुदान (सब्सिडी) का प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा, जिससे ईमानदार कर्जदारों को प्रोत्साहन मिले।
mksyldb.in पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन, 5 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य
योगी सरकार ने आगामी 5 वर्षों के भीतर प्रदेश के लगभग 5 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को इस योजना से आच्छादित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने और बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल mksyldb.in लॉन्च किया गया है। किसान घर बैठे या नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से इस पोर्टल पर पंजीकरण कर ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
स्वीकृति प्रमाण-पत्र और सहकारिता विभाग के मोबाइल ऐप लॉन्च
योजना के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कई पात्र लाभार्थी किसानों को मौके पर ही ऋण मंजूरी प्रमाण-पत्र सौंपे। इसके साथ ही सहकारिता विभाग से जुड़े नए मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किए गए। इन मोबाइल ऐप्स के माध्यम से किसान घर बैठे अपनी ऋण स्थिति, ब्याज अनुदान, आवेदन की प्रगति और विभाग द्वारा संचालित अन्य कृषि कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
