योगी vs अखिलेश का आर-पार: 2 करोड़ वोट कटने पर छिड़ा 'धर्म युद्ध', क्या पलट जाएगा 2027 का पूरा खेल?
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच चुका है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधी टक्कर तेज हो गई है। इसी बीच राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर (SIR) को लेकर एक नया और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र यह सवाल बन गया है कि क्या हालिया संशोधन में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस संशोधन के बाद प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का अनुपात 1.63 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। लगातार तीसरे कार्यकाल की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार ने इस गंभीर विसंगति को लेकर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के समक्ष आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वोट बैंक में बढ़ोतरी के चलते विपक्ष को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर पलटवार करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिलीभगत का खुला आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आयोग की तरफ से जाति या धर्म के आधार पर आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं होते, तो मुख्यमंत्री को 1.27 करोड़ 'हिंदू' वोट कटने की सटीक जानकारी कैसे मिली। अखिलेश ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सार्वजनिक करने से पहले पूरा डेटा सीधे सीएम कार्यालय को सौंप रहा है। उन्होंने गणना करते हुए कहा कि यदि भाजपा का यह दावा सही भी मान लिया जाए, तो हर विधानसभा में उनके औसतन 31 हजार वोट कम हो रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि वे चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक एसआईआर डेटा के अनुसार, प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य की मतदाता सूची से कुल 2.04 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए, जबकि 84 लाख से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ा गया। इसके बाद प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 13,39,84,792 दर्ज की गई है। इस अंतिम सूची में 7.30 करोड़ से अधिक पुरुष और 6.09 करोड़ से अधिक महिला मतदाता शामिल हैं, जबकि 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 17.63 लाख से अधिक है।
जिलों की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा नाम राजधानी लखनऊ में कटे, जहां 9.14 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए। इसके बाद प्रयागराज में 8.26 लाख, कानपुर नगर में 6.87 लाख, आगरा में 6.37 लाख और गाजियाबाद में 5.74 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए हैं। चुनाव नजदीक आते ही वोटर लिस्ट का यह संशोधन अब प्रदेश की सियासत का सबसे गर्म मुद्दा बन चुका है।
