अबू धाबी में महा-बैठक! 5 साल बाद एक ही टेबल पर बैठे रूस और यूक्रेन, क्या खत्म होने वाला है महायुद्ध?

रूस और यूक्रेन के बीच पांचवें साल में प्रवेश कर चुके भीषण सैन्य संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक अहम कूटनीतिक पहल शुरू हो गई है। अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के शीर्ष प्रतिनिधि दो दिवसीय त्रिपक्षीय वार्ता के लिए आमने-सामने बैठे हैं। फरवरी के बाद यह पहला मौका है जब तीनों पक्ष एक टेबल पर जुटे हैं। बैठक में रूसी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई राष्ट्रपति पुतिन के प्रमुख सलाहकार व्लादिमीर मेडिंस्की कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन की ओर से विदेशी खुफिया सेवा प्रमुख रुस्तम उमेरोव मोर्चा संभाल रहे हैं। इस पूरी वार्ता को पटरी पर लाने में अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुख्य सूत्रधार बने हुए हैं।

इस महत्वपूर्ण वार्ता का मुख्य एजेंडा यूक्रेन के लिए पुख्ता सुरक्षा गारंटी तय करना, फ्रंटलाइन पर तनाव घटाना, ब्लैक सी के जरिए ठप पड़े अनाज निर्यात को बहाल करना और स्थायी शांति की शर्तें निर्धारित करना है।

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सुरक्षा गारंटी पर केंद्रित अमेरिकी प्रस्ताव का स्वागत किया है, हालांकि मॉस्को ने यूरोपीय देशों को इस टेबल पर शामिल करने से साफ इनकार कर दिया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्पष्ट कर दिया कि यह वार्ता पूरी तरह त्रिपक्षीय प्रारूप में ही चलेगी। इस रुख के बीच यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने निराशा जताते हुए अमेरिका से रूस पर सख्त प्रतिबंधों का दबाव बनाए रखने की अपील की है।

अबू धाबी में इस बैठक से ठीक पहले भारत की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का असर भी खुलकर सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर लंबी चर्चा की, जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयासों में हर संभव सहयोग देने की प्रतिबद्धता दोहराई। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इस संवाद की जानकारी देते हुए बताया कि भारत काला सागर में फूड कॉरिडोर बहाल कराने और अनाज संकट को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। 

इसी क्रम में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से बात कर संघर्ष विराम के शांति प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की। पावर प्लांट्स पर हमले रोकने, व्यापारिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोनों पक्षों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने के कारण भारत इस पूरे संकट में ग्लोबल साउथ के एक विश्वसनीय शांतिदूत के रूप में उभरा है। दो दिनों तक चलने वाली इस वार्ता से दुनिया को बड़े समाधान की आस बंधी है।