uttarakhand news: उत्तराखंड सचिवालय में आज सीएम धामी के नेतृत्व में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की मीटिंग में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए जिनमें से प्रमुख हैं:

बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी: कैबिनेट ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी के औपचारिक अनुमोदन को मंजूरी दी। हालांकि, कुछ सख्त कदम भी उठाए गए हैं। अब यदि कोई व्यक्ति परिवार के अलग-अलग नामों पर बिजली कनेक्शन प्राप्त करता है, तो उसे दोगुना सब्सिडी का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए डीएम द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

उत्तराखंड आवास नीति: कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी, जिसमें ईडब्ल्यूएस की वार्षिक आय सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। एलआईजी के लिए वार्षिक आय की सीमा 5-9 लाख निर्धारित की गई है।

आवास की रियायतें: एलआईजी और लोअर मिडिल ग्रुप के लिए आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रियायतें दी गई हैं। सेलिंग प्राइस को भी निर्धारित किया गया है:

ईडब्ल्यूएस आवास की कीमत 9 लाख
एलआईजी आवास की कीमत 14 लाख
लोअर मिडिल ग्रुप के लिए 25 लाख

राज्य सब्सिडी: राज्य की सब्सिडी को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। इसके अलावा, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्कों में छूट भी दी जाएगी, जिसका लाभ प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद मिलेगा।

बार्कली रो हाउसिंग प्रोजेक्ट: ये प्रोजेक्ट लगाने वालों के लिए पहली बार लाया गया है, जिससे आवास के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी।