ट्रंप को बड़ा झटका! US कोर्ट ने विदेशी छात्रों-पत्रकारों पर वीजा से जुड़ी सख्त पॉलिसी को किया रद्द

ट्रंप को बड़ा झटका! US कोर्ट ने विदेशी छात्रों-पत्रकारों पर वीजा से जुड़ी सख्त पॉलिसी को किया रद्द

संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) की न्याय व्यवस्था से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश में रह रहे विदेशी छात्रों, शोधकर्ताओं और विदेशी पत्रकारों के वीजा प्रवास की अवधि को सीमित करने वाली उस विवादित नीति को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जिसे ट्रंप प्रशासन द्वारा बेहद सख्ती के साथ लागू किया जा रहा था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रशासन का यह नया नियम कानूनी प्रावधानों और विधायी मंशा के खिलाफ था। इस न्यायिक फैसले के बाद अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे लाखों अंतरराष्ट्रीय छात्रों, जिनमें भारत के भी बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं, और विदेशी मीडिया कर्मियों ने बड़ी राहत की सांस ली है।

क्या थी ट्रंप प्रशासन की वह सख्त वीजा नीति और क्यों हुआ था विरोध

ट्रंप प्रशासन के गृह मंत्रालय (Department of Homeland Security) द्वारा लाई गई इस नई नीति के तहत विदेशी नागरिकों के वीजा और देश में ठहरने की व्यवस्था में भारी बदलाव किए जाने का प्रस्ताव था। पुरानी व्यवस्था के मुताबिक, विदेशी छात्र (F-1 वीजा धारक) अपनी पढ़ाई की पूरी अवधि (Duration of Status) के दौरान वैध रूप से अमेरिका में रह सकते थे। लेकिन इस नई नीति के जरिए उस दशकों पुरानी प्रणाली को समाप्त कर एक निश्चित समयावधि (Fixed Periods of Admission) का नियम थोपा जा रहा था। इसके तहत विदेशी पत्रकारों के ठहरने की सीमा को घटाकर केवल 240 दिन या उससे भी कम करने का प्रावधान किया गया था, जिससे उन्हें बार-बार वीजा विस्तार के लिए जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता। इस नीति का देश भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, मानवाधिकार संगठनों और मीडिया संघों ने कड़ा विरोध किया था।

अमेरिकी जिला जज ने नीति को बताया मनमाना और अधिकार क्षेत्र से बाहर

मामلات की सुनवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज डेनिस सेलोर (District Judge Dennis Saylor) ने अपने आदेश में ट्रंप प्रशासन की इस नीति की कड़ी आलोचना की। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट शब्दों में कहा कि गृह मंत्रालय का यह कदम "मनमाना, सनकी, विवेक का दुरुपयोग और कानून के बिल्कुल विपरीत" था। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के कड़े प्रतिबंधों से अमेरिका के उच्च शिक्षा तंत्र और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच सकता है। अदालत ने विशेष रूप से यह भी रेखांकित किया कि इस प्रकार के नियमों के दुरुपयोग की पूरी आशंका थी, जिससे उन विदेशी पत्रकारों को निशाना बनाया जा सकता था जो अमेरिकी नीतियों की आलोचना करते हैं या स्वतंत्र रिपोर्टिंग करते हैं। कोर्ट के इस सख्त रुख ने प्रशासन के उन दावों की हवा निकाल दी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर नियमों को कड़ा करने की बात कही जा रही थी।

भारतीय छात्रों और वैश्विक प्रतिभाओं को मिली बड़ी राहत

अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले से दुनिया भर के उन लाखों छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिली है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका का रुख करते हैं। अमेरिका में पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों में भारतीय छात्र दूसरे सबसे बड़े समूह में आते हैं, और इस फैसले से पीएचडी या लंबे प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों की अनिश्चितता समाप्त हो गई है। यदि यह नीति लागू रहती, तो छात्रों को हर कुछ महीनों या वर्ष में अपने कोर्स के बीच वीजा विस्तार के लिए संकट का सामना करना पड़ता। शिक्षाविदों और कानूनी विशेषज्ञों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे अमेरिकी लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक प्रतिभाओं के संरक्षण की दिशा में एक बेहद अहम कदम बताया है।