कालिनिनग्राद को रूस से अलग करने की कोशिश की तो होगी आर-पार की जंग
वैश्विक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर इन दिनों पूर्वी यूरोप का क्षेत्र एक बार फिर से दुनिया के सबसे खतरनाक और सुलगते हुए रणक्षेत्र में तब्दील होता नजर आ रहा है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच चल रहा शीतयुद्ध जैसा तनाव अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, और आए दिन दोनों पक्षों की ओर से आने वाले तीखे बयानों ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं को हवा दे दी है। इसी कड़ी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो (NATO) को एक बेहद सीधी, स्पष्ट और कड़ी चेतावनी जारी की है। पुतिन ने दो टूक शब्दों में यह कहा है कि यदि पश्चिमी देशों या नाटो बलों द्वारा रूस के सामरिक रूप से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र 'कालिनिनग्राद' (Kaliningrad) को मुख्य रूसी भूभाग से अलग करने या उसकी घेराबंदी करने की कोई भी दुस्साहसिक कोशिश की जाती है, तो रूस इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानेगा और इसके जवाब में सीधे तौर पर 'आर-पार की जंग' छेड़ी जाएगी। पुतिन की इस आक्रामक चेतावनी ने एक बार फिर से पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं और यूरोपीय देशों में खलबली मचा दी है।
क्या है कालिनिनग्राद का भू-राजनीतिक महत्व और विवाद की असल वजह?
भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कालिनिनग्राद बाल्टिक सागर के तट पर स्थित रूस का एक ऐसा बाह्य क्षेत्र (Exclave) है जो मुख्य रूसी भूभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसके चारों तरफ यूरोपीय यूनियन और नाटो के सदस्य देश जैसे पोलैंड और लिथुआनिया स्थित हैं। शीत युद्ध के बाद के दौर से ही यह क्षेत्र रूस के लिए पश्चिमी यूरोप में उसकी सैन्य और सामरिक उपस्थिति का सबसे मजबूत गढ़ रहा है। रूसी बाल्टिक फ्लीट (Russian Baltic Fleet) का मुख्य मुख्यालय यहीं स्थित है, और मॉस्को की सुरक्षा के लिहाज से यह क्षेत्र रूस की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, जब से रूस और यूक्रेन का संघर्ष शुरू हुआ है और पश्चिमी देशों ने रूस पर अभूतपूर्व आर्थिक और सामरिक प्रतिबंध लगाए हैं, तब से बाल्टिक देशों और नाटो ने कालिनिनग्राद आने-जाने वाले माल परिवहन और पारगमन (Transit) पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। रूस का यह आरोप रहा है कि नाटो इस क्षेत्र को आर्थिक और सामरिक रूप से मुख्य रूस से अलग-थलग करने की एक सोची-समझी साजिश रच रहा है, ताकि मॉस्को की ताकत को कमजोर किया जा सके।
पश्चिमी देशों की रणनीतिक घेराबंदी और रूस का आक्रामक पलटवार
नाटो और यूरोपीय देश लगातार यह दलील देते आए हैं कि वे अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत अपनी नीतियां तय कर रहे हैं, लेकिन रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक लाल रेखा (Red Line) मानता है। व्लादिमीर पुतिन ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि रूस अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। कालिनिनग्राद जैसे सामरिक क्षेत्र के चारों ओर नाटो की बढ़ती सैन्य गतिविधियों, युद्धाभ्यासों और मिसाइल तैनाती ने रूसी रक्षा मंत्रालय की चिंताओं को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। पुतिन की हालिया चेतावनी कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे रूस की वह सैन्य और परमाणु तैयारी है जिसके तहत वह किसी भी पश्चिमी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद बैठा है। जानकारों का यह मानना है कि यदि बाल्टिक सागर के इस क्षेत्र में जरा सी भी चूक हुई, तो यह स्थानीय संघर्ष पलभर में एक पूर्ण विकसित परमाणु महायुद्ध में बदल सकता है, जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है।
वैश्विक शांति पर मंडराता खतरा और भविष्य के गंभीर परिणाम
रूस और नाटो के बीच इस प्रकार की बयानबाजी और सैन्य तनातनी ने संयुक्त राष्ट्र सहित तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचों की नींद उड़ा दी है। दुनिया भर के शांतिप्रिय देश यह उम्मीद कर रहे हैं कि कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से इस तनाव को कम किया जाए, लेकिन जमीन पर हालात इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कालिनिनग्राद को लेकर पुतिन का यह कड़ा तेवर इस बात का प्रमाण है कि रूस अब पश्चिमी दबावों के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आने वाले दिनों में यदि नाटो अपने सैन्य अभियानों और प्रतिबंधों की नीति में नरमी नहीं बरतता है, तो यूरोपीय महाद्वीप में एक बहुत बड़ा सशस्त्र टकराव देखने को मिल सकता है, जिसके परिणाम पूरी मानवता के लिए बेहद विनाशकारी साबित हो सकते हैं।
