'खनिज पत्थरों से भरा लकड़ी का बक्सा...': UN में भारत ने खोली पाक सेना की पोल, जनरल मुनीर की लूट पर जमकर सुनाई खरी-खरी
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के मंच पर भारत ने पाकिस्तान की सेना और उसके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ तीखा हमला बोला है। प्राकृतिक संसाधनों और संघर्ष विषय पर लाइबेरिया द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवथनेनी हरीश ने पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि वह देश के बेशकीमती प्राकृतिक खनिजों का इस्तेमाल आम नागरिकों की भलाई के बजाय अपने निजी फायदे और तिजोरियां भरने के लिए कर रहा है। भारतीय राजदूत ने कहा कि देश की खनिज संपदा पर एकाधिकार और कब्जा बरकरार रखने के लिए ही पाकिस्तानी सेना राजनीतिक अस्थिरता, आपातकाल और क्षेत्रीय तनाव को लगातार हवा देती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान खुद वहां की जनता भुगत रही है।
बैठक के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल द्वारा सिंधु जल संधि का अनावश्यक राग अलापे जाने पर भारतीय राजदूत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पी हरीश ने स्पष्ट किया कि भारत इस मंच पर द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन जब पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद का इस्तेमाल अपने झूठे प्रचार के लिए किया तो सच सामने लाना जरूरी हो गया। उन्होंने दोहराया कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट, अटल और पूर्ववत है, जिसे वैश्विक मंचों पर कई बार दोहराया जा चुका है।
पाकिस्तान के सैन्य जनरलों की असलियत उजागर करते हुए भारतीय राजदूत ने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की उस चर्चित तस्वीर का सीधा हवाला दिया जिसमें वह विदेशी नेताओं को दुर्लभ खनिज पत्थरों से भरा लकड़ी का बक्सा दिखाते नजर आए थे। दरअसल, व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुर्लभ खनिज भेंट किए थे, जहां जनरल मुनीर खुद बक्सा खोलकर खनिजों की नुमाइश कर रहे थे। भारतीय प्रतिनिधि ने इसे खनिज संपदा की लूट में सेना की सीधी भागीदारी का पुख्ता प्रमाण बताते हुए कहा कि पाकिस्तान में हाल ही में एक चुनी हुई प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने और आपातकाल थोपने के पीछे भी असल खेल इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर सैन्य कब्जे का है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जनता का भला तभी संभव है जब देश के वास्तविक नीति-नियंता यानी सेना अपने निजी स्वार्थ छोड़कर संसाधनों का उपयोग जनहित में करे और पड़ोसी मुल्कों में तनाव भड़काना बंद करे।