बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता... शेख हसीना की मांग पर विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर

दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच के कूटनीतिक संबंध एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुके हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए बड़े राजनीतिक उलटफेर और सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार कई ऐसे कूटनीतिक मुद्दे सामने आ रहे हैं जो दोनों देशों के बीच चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इसी कड़ी में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में प्रवास और उनके प्रत्यर्पण (Extradition) को लेकर लगातार उठ रही मांगों के बीच अब बांग्लादेश सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा और स्पष्ट बयान सामने आया है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत सरकार द्वारा की जा रही पूर्व प्रधानमंत्री की वापसी की चर्चाओं और आतंकवाद से जुड़े मामलों पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कड़े शब्दों में यह साफ किया है कि बांग्लादेश की व्यवस्था आतंकवादियों या अपराधियों को पासपोर्ट जारी नहीं करती और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही हर कदम उठाया जाना चाहिए। इस बयान के सामने आने के बाद से कूटनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले समय में दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि हुमायूं कबीर के इस बयान के पीछे के कूटनीतिक मायने क्या हैं और इसका भारत-बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर पड़ने वाला है।

शेख हसीना के प्रत्यर्पण और राजनीतिक शरण पर दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीति

जब से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है और अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, तब से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भविष्य को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। वर्तमान समय में वे भारत में निवास कर रही हैं, और बांग्लादेश की नई सरकार व कई राजनीतिक दल लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए ताकि उन पर विभिन्न मुकदमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सके। अंतरराष्ट्रीय संधियों और प्रत्यर्पण कानूनों के जानकारों का मानना है कि किसी भी देश से किसी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष का प्रत्यर्पण कराना एक बेहद जटिल और लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसमें दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय समझौते और राजनीतिक इच्छाशक्ति सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार ने इस मामले में अभी तक बेहद नपे-तुले और कूटनीतिक कदम उठाए हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर का यह बयान इस बात का संकेत देता है कि नई बांग्लादेशी सरकार इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मंचों और भारत के साथ कूटनीतिक संवाद के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

'बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता': विदेश राज्य मंत्री का कड़ा रुख

अपने इस हालिया बयान में विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने प्रशासनिक पारदर्शिता और सुरक्षा के मुद्दों पर बात करते हुए जोर देकर कहा कि देश की मौजूदा व्यवस्था आतंकवादियों, भगोड़ों या आपराधिक छवि वाले तत्वों को वैध यात्रा दस्तावेज यानी पासपोर्ट जारी करने की अनुमति नहीं देती है। उनका यह बयान उस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिसमें पूर्व सरकार के कई मंत्रियों और अधिकारियों पर विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार उन तमाम कानूनी अड़चनों को दूर करने का प्रयास कर रही है जिनके कारण अपराधियों को विदेशों में शरण मिलने की आशंका बनी रहती है। कूटनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयानों के जरिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपनी आंतरिक जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वे कानून के शासन और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपने पुराने राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ ही कड़े कदम क्यों न उठाने पड़ें।

भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक और द्विपक्षीय संबंधों पर मंडराते सवाल

भारत और बांग्लादेश की सीमाएं भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौर से लेकर आज तक दोनों देशों ने सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। हालांकि, हालिया राजनीतिक परिवर्तनों के बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर कुछ असहजता जरूर देखने को मिली है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिरता के लिहाज से बांग्लादेश का सहयोग हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। यदि राजनीतिक शरण और प्रत्यर्पण के मुद्दों पर दोनों सरकारों के बीच गतिरोध इसी तरह बना रहता है, तो इसका असर सीमा पार आतंकवाद विरोधी सहयोग और व्यापारिक समझौतों पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और हर एक बयान का सोच-समझकर आकलन कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के द्विपक्षीय हितों को सुरक्षित रखा जा सके।

भविष्य के कूटनीतिक संकेत और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की नई चालें

हुमायूं कबीर के इस बयान और शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि राजनीति में कोई भी रिश्ता हमेशा स्थिर नहीं रहता और वक्त के साथ प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। आने वाले हफ्तों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या भारत सरकार बांग्लादेश की इस आधिकारिक मांग पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया देती है या फिर इस कूटनीतिक पहेली को और अधिक समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि दोनों देश आपसी संवाद के जरिए इन सभी विवादित मुद्दों का कोई शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान निकालें। आम नागरिकों से लेकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के जानकारों तक, सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि ढाका और नई दिल्ली के बीच अगला कूटनीतिक कदम क्या होगा और इसका क्षेत्रीय शांति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।