साउथ चाइना सी में ड्रैगन का काल बनेगी ब्रह्मोस! फिलीपींस के जंगी जहाजों पर मिसाइल तैनात करेगा भारत

साउथ चाइना सी में ड्रैगन का काल बनेगी ब्रह्मोस! फिलीपींस के जंगी जहाजों पर मिसाइल तैनात करेगा भारत

दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की आक्रामकता के बीच भारत और फिलीपींस के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी एक नए और बेहद आक्रामक मोड़ पर पहुंच गई है। मनीला अब भारत से केवल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी थल, नभ और जल सेना को भारत निर्मित आधुनिक हथियारों से लैस करने की महायोजना पर काम कर रहा है। 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय मिसाइल तकनीक की अचूक मारक क्षमता देखने के बाद फिलीपींस अपनी सेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की कम से कम 6 अतिरिक्त बैटरियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही भारतीय आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की 5 से अधिक रेजिमेंट, पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर, अटैक व यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी में रणनीतिक सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय वार्ता अंतिम दौर में है।

फिलीपींस की तीनों सेनाएं भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में गहरी दिलचस्पी दिखा रही हैं। विशेष रूप से युद्धक परिस्थितियों में विभिन्न सुरक्षा प्रणालियों के साथ तालमेल बिठाने की आकाश की क्षमता ने मनीला के रक्षा विशेषज्ञों को काफी प्रभावित किया है, हालांकि फिलीपींस एयर फोर्स का एक वर्ग लंबी दूरी की एयर डिफेंस शील्ड की दिशा में भी विकल्प तलाश रहा है। इसी बीच भारत ने एक बड़ा और रणनीतिक प्रस्ताव रखते हुए फिलीपींस के नौसैनिक युद्धपोतों (वॉरशिप) पर भी ब्रह्मोस तैनात करने की पेशकश की है। दरअसल, फिलीपींस के पहाड़ी व ऊबड़-खाबड़ रास्तों और कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण भारी-भरकम जमीनी लॉन्चरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। ऐसे में समंदर से दागी जाने वाली नौसैनिक मिसाइल प्रणाली फिलीपींस को अपनी समुद्री सीमाओं की अचूक सुरक्षा का मजबूत विकल्प देती है, हालांकि अमेरिकी व पश्चिमी उपकरणों से लैस वॉरशिप्स पर ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करने के लिए व्यापक तकनीकी बदलावों पर अभी मंथन जारी है।

इस मेगा डिफेंस डील को अंतिम रूप देने में फिलहाल सबसे बड़ा पेंच वित्तीय प्रबंधन और भुगतान की शर्तों को लेकर फंसा हुआ है। भारी-भरकम रक्षा बजट को संतुलित करने के लिए फिलीपींस भारत से भुगतान के लचीले और आसान विकल्पों की मांग कर रहा है। यद्यपि भारत रियायती 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (Line of Credit) के जरिए फंडिंग देने को तैयार दिखता है, लेकिन फिलीपींस के घरेलू कानूनों में रक्षा खरीद के लिए विदेशी ऋण लेने पर कुछ कानूनी व वित्तीय बंदिशें हैं। दोनों देशों के रक्षा व वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल ऐसे रास्ते तलाश रहे हैं जिससे कानूनी बाधाएं दूर हों और चीन के प्रभाव वाले समुद्री क्षेत्र में भारतीय हथियारों की तैनाती जल्द से जल्द सुनिश्चित की जा सके।