भारत-नेपाल सैन्य कूटनीति: भारतीय सेना प्रमुख को नेपाल में मिला 'मानद जनरल' का सर्वोच्च सम्मान, जानिए 76 साल पुरानी इस ऐतिहासिक परंपरा के क्या हैं रणनीतिक मायने

भारत और नेपाल के सदियों पुराने 'रोटी-बेटी' और गहरे सामरिक संबंधों में एक बार फिर उस समय ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा जब नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित राष्ट्रपति भवन 'शीतल निवास' में आयोजित एक भव्य एवं गरिमामय समारोह में भारतीय थल सेनाध्यक्ष (Chief of Army Staff - COAS) को नेपाली सेना के 'मानद जनरल' (Honorary General) के सर्वोच्च पद से विधिवत अलंकृत किया गया। नेपाल के राष्ट्रपति एवं नेपाली सेना के सर्वोच्च कमांडर द्वारा भारतीय सेना प्रमुख को विशेष सैन्य पोशाक, मानद उपाधि का प्रशस्ति पत्र और पारंपरिक औपचारिक तलवार (Insignia & Ceremonial Sword) भेंट कर सम्मानित किया गया।

यह केवल एक नियमित औपचारिक या प्रतीकात्मक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि दुनिया में दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच सैन्य भाईचारे और परस्पर विश्वास की सबसे दुर्लभ व अनूठी परंपराओं में से एक है। हिमालयी क्षेत्र में तेजी से बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों, सीमा विवादों और नेपाल में चीन के बढ़ते रणनीतिक दखल के बीच भारतीय सेना प्रमुख का यह सम्मान दोनों देशों के रक्षा एवं कूटनीतिक संबंधों को नई मजबूती प्रदान करता है।

वर्ष 1950 से चली आ रही 76 साल पुरानी ऐतिहासिक परंपरा

भारत और नेपाल के बीच सेना प्रमुखों को एक-दूसरे के देश में 'मानद जनरल' की मानद उपाधि देने की यह गौरवशाली परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। सबसे पहले भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा (तत्कालीन जनरल) को नेपाल के तत्कालीन राजा द्वारा 1950 में नेपाली सेना के मानद जनरल की पदवी दी गई थी। इसके जवाब में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल सुरेंद्र बहादुर शाही को भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया था।

तब से लेकर आज तक यह अटूट परंपरा निरंतर जारी है। जब भी भारत में नया सेना प्रमुख कार्यभार संभालता है, वे अपनी पहली कुछ विदेश यात्राओं में नेपाल का दौरा करते हैं जहां उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा यह उपाधि दी जाती है। इसी प्रकार, जब भी नेपाली सेना के नए सेनाध्यक्ष (Chief of Army Staff of Nepal Army) नियुक्त होते हैं, वे नई दिल्ली आकर राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के मानद जनरल की उपाधि से विभूषित होते हैं।

राजनीतिक तनाव के बीच 'सेना-से-सेना' कूटनीति का मजबूत सुरक्षा कवच

इस सम्मान के सबसे बड़े मायने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक निरंतरता को बनाए रखने से जुड़े हैं। भारत और नेपाल के राजनीतिक संबंधों में समय-समय पर सरकार बदलने, सीमा विवादों (जैसे कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा का नक्शा विवाद) या घरेलू राजनीतिक दबावों के कारण कई बार तनाव या शीतलता देखने को मिली है।

ऐसी परिस्थितियों में भी दोनों देशों के बीच 'मिलिट्री डिप्लोमेसी' (सैन्य कूटनीति) और ट्रैक-2 संवाद हमेशा निर्बाध रूप से सक्रिय रहा है। राजनीतिक मंचों पर जब बातचीत में गतिरोध आ जाता है, तब दोनों सेनाओं के शीर्ष नेतृत्व के बीच यह पारंपरिक सौहार्द संकटमोचक की भूमिका निभाता है। यह मानद उपाधि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राजनीतिक मतभेदों से परे दोनों देशों की सुरक्षा और रक्षा हित एक-दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं।

गोरखा कनेक्शन: दोनों देशों के दिलों को जोड़ने वाली भावनात्मक डोर

भारतीय सेना और नेपाल का संबंध केवल कागजी समझौतों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह गोरखा सैनिकों के अदम्य साहस और साझा बलिदान की नींव पर टिका है। भारतीय सेना की 7 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट्स (1 GR, 3 GR, 4 GR, 5 GR, 8 GR, 9 GR और 11 GR) में नेपाल के पहाड़ी अंचलों से आने वाले हजारों गोरखा जवान अपनी सेवाएं देते हैं।

• लाखों पूर्व सैनिक और पेंशनर्स: नेपाल में लगभग 1.25 लाख से अधिक भारतीय सेना के भूतपूर्व गोरखा सैनिक और उनके आश्रित निवास करते हैं। भारतीय सेना नेपाल के कोने-कोने में स्थित पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसेज (PDO) और मिलिट्री हॉस्पिटल्स के जरिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की पेंशन और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सीधे उपलब्ध कराती है।

• सामुदायिक विकास और ईसीएचएस (ECHS): भूतपूर्व सैनिकों के लिए पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) और पॉलीक्लिनिक की सुविधाएं नेपाल के पोखरा, धरान, काठमांडू और बुटवल जैसे शहरों में सुचारू रूप से संचालित हैं, जो स्थानीय स्तर पर भारत के प्रति अटूट सद्भाव का निर्माण करती हैं।

हिमालयी सीमा पर चीनी विस्तारवाद को रणनीतिक जवाब

मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य में इस सम्मान और सेना प्रमुख के दौरे का सबसे बड़ा कूटनीतिक संदेश बीजिंग (चीन) को जाता है। पिछले एक दशक में चीन ने नेपाल में भारी बुनियादी ढांचा निवेश, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजनाओं, ट्रांस-हिमालयन रेलवे नेटवर्क और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाने की आक्रामक कोशिश की है।

नेपाल के कई राजनीतिक खेमों में चीन समर्थक झुकाव के बावजूद नेपाली सेना का भारतीय सेना के साथ संस्थागत जुड़ाव अत्यंत गहरा और अपरिवर्तनीय बना हुआ है। भारतीय सेना प्रमुख को यह सर्वोच्च सम्मान देकर काठमांडू ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नेपाल के लिए भारत केवल एक भौगोलिक पड़ोसी नहीं, बल्कि सुरक्षा का स्वाभाविक और ऐतिहासिक साझेदार है, जिसकी जगह कोई तीसरा देश नहीं ले सकता।

संयुक्त युद्धाभ्यास 'सूर्य किरण' और आधुनिक रक्षा सहयोग को नई गति

इस यात्रा और सम्मान के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग का दायरा और अधिक व्यापक होने जा रहा है। भारत और नेपाल की सेनाएं प्रतिवर्ष बारी-बारी से 'सूर्य किरण' (Exercise Surya Kiran) नामक संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित करती हैं, जो जंगल वॉरफेयर, आतंकवाद विरोधी अभियानों और पर्वतीय युद्ध कौशल पर केंद्रित होता है।

इसके अतिरिक्त भारत नेपाली सेना के आधुनिकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है:

• सैन्य प्रशिक्षण और अकादमियां: नेपाली सेना के युवा कैडेट्स और वरिष्ठ अधिकारियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) और नेशनल डिफेंस कॉलेज (NDC) में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

• हथियार और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट: भारत द्वारा नेपाली सेना को अत्याधुनिक इंसास राइफल्स, बख्तरबंद वाहन, सैन्य ट्रक, हेलीकॉप्टर और संचार उपकरण रियायती शर्तों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

• आपदा प्रबंधन (HADR): भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय दोनों सेनाएं संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में सबसे पहले एक-दूसरे का हाथ थामती हैं।

अग्निपथ योजना और गोरखा भर्ती पर संवाद का मार्ग प्रशस्त

वर्ष 2022 में भारत द्वारा शुरू की गई 'अग्निपथ योजना' के बाद नेपाल से भारतीय सेना में होने वाली नियमित गोरखा भर्ती की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रुकी हुई है, क्योंकि नेपाल सरकार इसके 4-वर्षीय सेवा मॉडल और सेवानिवृत्ति के बाद के प्रावधानों पर कुछ स्पष्टीकरण चाहती है।

भारतीय सेना प्रमुख के इस उच्चस्तरीय दौरे और मानद जनरल के सम्मान के दौरान नेपाल के रक्षा नेतृत्व और प्रधानमंत्री के साथ होने वाली अनौपचारिक चर्चाओं में इस भर्ती गतिरोध को सुलझाने के लिए एक व्यावहारिक व सम्मानजनक समाधान निकाले जाने की प्रबल संभावना है, जिससे नेपाल के नौजवानों के लिए भारतीय सेना के दरवाजे पुनः पूरी तरह खुल सकें।

स्थायी सुरक्षा और 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का जीवंत प्रमाण

भारतीय सेना प्रमुख को नेपाल में 'मानद जनरल' की उपाधि से अलंकृत किया जाना भारत की 'पड़ोसी प्रथम' (Neighbourhood First) नीति और सुरक्षा एवं विकास की समग्र दृष्टि का सशक्त उदाहरण है। खुली 1,850 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, साझा नदियां, खुला व्यापार और बिना वीजा आवागमन की सुविधा के बीच दोनों सेनाओं का यह सामंजस्य दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति का सबसे बड़ा आधार स्तंभ है।

यह सम्मान यह पुनर्स्थापित करता है कि समय और सत्ताएं चाहे जितनी बदल जाएं, भारत और नेपाल का सैन्य एवं आध्यात्मिक गठबंधन हिमालय की तरह अडिग और अटल बना रहेगा।