आखिर क्या थी पाकिस्तान की न्यायपालिका को पंगु बनाने की शहबाज-मुनीर जोड़ी की गुप्त योजना
पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल और न्यायपालिका बनाम सरकार की खींचतान अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। देश की सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की जोड़ी मिलकर न्यायपालिका की स्वायत्तता पर लगाम लगाने और अदालतों के अधिकारों को सीमित करने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई थी। लेकिन इस बीच इस्लामाबाद के शीर्ष न्यायिक मंच से एक ऐसा ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सामने आया, जिसने सरकार और सेना के शीर्ष अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। एक निडर जज ने अपने सख्त रुख और साहसिक आदेश के जरिए सत्ता के गलियारों में ऐसा हथौड़ा चलाया है कि पूरे पाकिस्तान का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा हिल गया है। इस अप्रत्याशित अदालती फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश के संविधान और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका किसी भी दबाव के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है।
आखिर क्या थी पाकिस्तान की न्यायपालिका को पंगु बनाने की शहबाज-मुनीर जोड़ी की गुप्त योजना
सूत्रों और शीर्ष कानूनी विश्लेषकों के मुताबिक, शहबाज शरीफ सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान (एस्टेब्लिशमेंट) काफी समय से एक विशेष संवैधानिक संशोधन और अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के पर कतरने की फिराक में थे। योजना यह थी कि ऐसे विशेष न्यायिक पीठों (Special Judicial Benches) का गठन किया जाए, जिनके जजों की नियुक्ति सीधे सरकार और सेना के नियंत्रण में हो, ताकि राजनीतिक विरोधियों और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेताओं को राहत देने वाले जजों को दरकिनार किया जा सके। इस तरह न्यायपालिका को पूरी तरह अपने इशारों पर नचाने और अदालतों को बेड़ियों में जकड़ने का ताना-बाना बुना जा रहा था। हालांकि, संवैधानिक मर्यादाओं की अवहेलना करने की इस कोशिश को भांपते हुए न्यायपालिका के साहसी जजों ने समय रहते कड़ा रुख अपना लिया।
जज ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, सरकार की मनमानी पर लगाया कड़ा न्यायिक ब्रेक
जब सरकार की ओर से असंवैधानिक तरीकों से अदालती प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई, तो संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस ने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार के हर मनमाने कदम को खारिज कर दिया। जज ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि संविधान सर्वोपरि है और किसी भी निर्वाचित सरकार या सैन्य प्रमुख को यह अधिकार नहीं है कि वह अदालतों की स्वतंत्रता पर डाका डाले। अदालत ने सरकार के नए नियमों को असंवैधानिक करार देते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। जज के इस कड़े रुख ने न केवल शहबाज सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया, बल्कि देश भर के वकीलों, नागरिक समाज और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को एक नया हौसला भी दिया है।
पाकिस्तान में सैन्य दबदबे और नागरिक अधिकारों के बीच छिड़ी नई जंग
पाकिस्तान के इतिहास में यह कोई पहली बार नहीं है जब सेना और न्यायपालिका के बीच सीधी भिड़ंत देखने को मिल रही है। जनरल असीम मुनीर के सेना प्रमुख बनने के बाद से ही देश के आंतरिक मामलों, अर्थव्यवस्था और अदालती फैसलों में सेना का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया था। लेकिन इस ताजा अदालती फैसले ने सेना के दबदबे को खुली चुनौती दी है। देश के विभिन्न बार एसोसिएशनों और पूर्व जजों ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है और इसे लोकतंत्र की रक्षा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं, दूसरी ओर शहबाज शरीफ सरकार अब इस झटके से उबरने के लिए कानूनी विकल्प तलाशने और समीक्षा याचिका (Review Petition) दाखिल करने की तैयारी कर रही है।
राजनीतिक अस्थिरता और भावी हालातों पर गहराया संकट
अदालत के इस अप्रत्याशित 'हथौड़े' के बाद इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक बैठकों का दौर जारी है। इस कानूनी और राजनीतिक संकट का सीधा असर पाकिस्तान की पहले से ही खस्ताहाल अर्थव्यवस्था, आईएमएफ (IMF) सौदों और देश की आंतरिक शांति पर पड़ रहा है। यदि शहबाज सरकार और सेना ने अदालत के आदेश को चुनौती देने या न्यायपालिका से सीधे टकराने का रास्ता चुना, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भीषण संवैधानिक संकट (Constitutional Crisis) पैदा हो सकता है। फिलहाल, पूरे पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मीडिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सेना और सरकार की जोड़ी इस करारी शिकस्त के बाद अगला क्या कदम उठाती है।
