यूक्रेन को 2027 में EU से 45 अरब यूरो की अतिरिक्त मदद, जेलेंस्की बोले- बड़ा फायदा होगा

यूक्रेन को 2027 में EU से 45 अरब यूरो की अतिरिक्त मदद, जेलेंस्की बोले- बड़ा फायदा होगा

यूरोपीय आयोग के इस पैकेज को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है—25 अरब यूरो तक की राशि रक्षा क्षमताओं और सैन्य सहायता को सुदृढ़ करने के लिए तथा 20 अरब यूरो तक की राशि सामान्य बजट सहायता के रूप में प्रस्तावित की गई है। यह नई सहायता वर्ष 2026–2027 के लिए पहले से मौजूद 90 अरब यूरो के यूक्रेन सपोर्ट लोन के अतिरिक्त होगी। प्रस्ताव के तहत यह सहायता 'लिमिटेड-रिकोर्स' ऋण के रूप में दी जाएगी, जिसका अर्थ है कि यूक्रेन को मूल राशि की वापसी तभी करनी होगी जब उसे रूस से युद्ध के नुकसान की भरपाई (रिपैरेशन) प्राप्त होगी।

25 अरब यूरो का रक्षा और उद्योग सहयोग ढांचा

प्रस्तावित 45 अरब यूरो के पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा यूक्रेन की रक्षा क्षमता और रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसके जरिए यूक्रेनी और यूरोपीय रक्षा उद्योगों के बीच अधिक गहरे तालमेल को बढ़ावा देने, वायु रक्षा प्रणाली, गोला-बारूद, ड्रोन और अन्य आवश्यक सैन्य जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलने की बात कही गई है। साथ ही, जरूरत पड़ने पर तीसरे देशों से आवश्यक उपकरण या प्रणालियों की खरीद के लिए लचीले प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है, जिससे तात्कालिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में तेजी लाई जा सके।

20 अरब यूरो की बजट सहायता और सुधारों की शर्तें

पैकेज का दूसरा बड़ा हिस्सा सामान्य बजट सहायता के रूप में रखा गया है, जिसे मैक्रो-फाइनेंशियल असिस्टेंस और यूक्रेन फैसिलिटी के माध्यम से समान अनुपात में आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य यूक्रेन में आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को सुचारू रखना, आर्थिक लचीलापन बनाए रखना और प्रशासनिक व संस्थागत स्थिरता को सहारा देना है। बजट सहायता को शासन में सुधार, कानून के शासन और भ्रष्टाचार-रोधी मानकों से जुड़े सुधारों की प्रगति से भी जोड़ा गया है, ताकि सहायता का उपयोग पारदर्शी और प्रभावी ढंग से हो सके।

शेष वित्तपोषण अंतर और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की भूमिका

भले ही यह 45 अरब यूरो का प्रस्ताव 2027 की दो-तिहाई जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लगभग 25 अरब यूरो का वित्तपोषण अंतर शेष रहने का अनुमान लगाया गया है। यूरोपीय आयोग ने अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से भी अपील की है कि वे शेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे आएं। इसके अलावा, स्थिर रूसी संप्रभु परिसंपत्तियों से होने वाले संभावित लाभ के उपयोग और तीसरे देशों की गारंटी के जरिए अतिरिक्त ऋण जुटाने जैसे तंत्रों को भी इस विधायी ढांचे का हिस्सा बनाया गया है।

वैश्विक कूटनीति और भारत सहित क्षेत्रीय चर्चाओं पर नजर

रूस-यूक्रेन संघर्ष, यूरोपीय सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक प्रभावों को लेकर दुनिया भर के नीति निर्माताओं और विश्लेषकों की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। भारत में नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता या उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों, ऊर्जा-व्यापार समीकरणों और कूटनीतिक पहलकदमियों में रुचि रखने वाले लोग भी ऐसे बड़े वित्तीय व रणनीतिक फैसलों पर ध्यान देते हैं। आने वाले सप्ताह में यूरोपीय नेताओं की बैठकों और विधायी प्रक्रिया में इस प्रस्ताव पर होने वाली चर्चाएं यह तय करेंगी कि 2027 की सहायता योजना कितनी तेजी से अंतिम रूप लेती है।