उत्तराखंड ।। पाकिस्तान की एक जवाबदेही कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को 19 अगस्त तक के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। जरदारी को रावलपिंडी की अदियाला जेल में फेक बैंक खातों के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
जरदारी को जवाबदेही जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश किया गया, जिन्होंने NAB के अभियोजक मुजफ्फर अब्बासी के तर्क के बाद पूर्व प्रेसिडेंट को जेल भेज दिया। इस मामले में सुनवाई के दौरान पीपीपी नेता जरदारी के रिमांड बढ़ाने की मांग की गई थी।
कोर्ट द्वारा जारी एक ऑफिशियल जानकारी में बताया गया है कि जरदारी की न्यायिक रिमांड को मंजूरी दे दी गई है और उन्हें 19 अगस्त को अपनी अगली कोर्ट में पेश होने तक जेल में रखा जाना है।
शुक्रवार की कार्यवाही के दौरान, जरदारी के वकील लतीफ खोसा ने बताया कि जरदारी ने पहले अनुरोध किया था कि NAB को कई छोटे रिमांड के बजाय एक बार 90 दिनों का भौतिक रिमांड दिया जाए। वकील ने तर्क दिया कि जबकि 90 दिन की रिमांड नहीं दी जा सकती है, कोर्ट 14 दिन की रिमांड मंजूर कर सकती है।
