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लखनऊ ।। पीएम नरेंद्र मोदी ओबीसी को मिल रहे आरक्षण को दो भागों में बांटना चाहते हैं, जिससे पिछड़ों के वोटबैंक में सेंध लगायी जा सके , वोट बैंक भी दो हिस्सों में बंट जाए और इससे भाजपा को चुनाव में फायदा हो जाये। अब पिछड़ी जातियों के आरक्षण को दो भाग में बांटने की केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली है।

खबर के मुताबिक , केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय सेवाओं में पिछड़ी जातियों को मिल रहे रिजर्वेशन को टुकड़ों में बांटने के लिए एक आयोग बनाने को लेकर हरी झंडी भी दे दी है। इस आयोग को वाकायदा कैबिनेट के जरिये मंजूरी भी दे दी है। यह आयोग OBC कोटे में कोटा की संभावनाओं पर विचार करेगा।

इसके पीछे केंद्र सरकार की यह दलील है कि आरक्षण का फायदा OBC की कुछ जातियां ही उठा रही हैं। इसकी शिकायतें भी बहुत पहले से मिलती रही हैं। इस स्थिति से बचने के लिए आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा की व्यवस्था करके सभी को बराबर हक़ देना जरूरी है। कमीशन इसी रणनीति पर काम करेगा। कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अब आरक्षण का बंटवारा होगा।

गौरतलब है कि मंडल कमीशन की नीतियों के तहत पिछड़ी जातियों को 27 फीसदी का आरक्षण निर्धारित है। सरकार का मानना है कि अगर कोटे में कोटा का प्राविधान होता है तो जो जातियां अभी तक इसका ज्यादा लाभ ले रही थीं उनका एक सीमित कोटा तय हो जायेगा। शेष हिस्से को बाकी OBC समाज के लिए फिक्स कर दिया जाएगा।

 

 

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