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मोदी सरकार आयुष्मान योजना के जरिए जनता को दस लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अलग अलग प्रदेशों के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया गया है। आयुष्मान योजना में लाभार्थी को फिलहाल प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर यानि निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलती है।
गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए ये राशि कम पड़ती है। इसके चलते देशभर में आयुष्मान योजना के जरिए निःशुल्क उपचार की सीमा बढ़ाने जाने की मांग हो रही थी। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने अब योजना के अंतर्गत सहायता राशि बढ़ाने पर विचार शुरू कर दिया है।
दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपीएस बघेल ने कुछ दिन पहले उत्तराखंड के अधिकारियों संग इसे लेकर मीटिंग की।
हरिद्वार में हुई इस मीटिंग में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के विशेषज्ञों के साथ प्राइवेट अस्पतालों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। उस मीटिंग में मौजूद रहे राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक अतुल जोशी ने इसकी कवायद की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि निःशुल्क उपचार की सीमा बढ़ाने को लेकर सभी से राय ली गई थी। सारे लोगों ने आयुष्मान के अंतर्गत बीमा कवर बढ़ाने पर हामी भरी थी।
इन बीमारियों के उपचार में मिलेगी राहत
आयुष्मान कार्ड के जरिए कवर बढ़ाने को लेकर हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है मगर यदि ऐसा होता है तो अधिकांश रोगों के साथ किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी भी आसानी से हो पाएगी।
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