देश में जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। इसके अलावा खाद्य महंगाई को लेकर भी राहत मिल सकती है। भारत सरकार ने इस संबंध में काम भी शुरू कर दिया है। इसमें अलग अलग मंत्रालयों के बजट से करीबन 1 लाख करोड़ रुपये फिर से आवंटित किए जाएंगे। इस पैसे का इस्तेमाल खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किया जाएगा। सरकार के घाटे के लक्ष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह एक ऐसा पुनर्आवंटन होगा। यह जानकारी इस मामले से जुड़े लोगों ने दी है।

पीएम मोदी ले सकते हैं बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में इस संबंध में फैसला ले सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें स्थानीय गैसोलीन बिक्री पर कर कम करने के साथ-साथ खाद्य तेल और गेहूं पर आयात शुल्क कम करना शामिल है। अगर पेट्रोल पर टैक्स कम हो जाए तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी कम हो जाएंगी।

चुनाव से पहले महंगाई कम करने का प्लान

लाल किले से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई से लड़ने का संकल्प लिया था। इसके बाद से अफसरों ने इस संबंध में काम करना शुरू कर दिया है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। भारत एक ऐसा देश है जहां प्याज और टमाटर की कीमतों के कारण सरकारें गिर सकती हैं। मोदी सरकार को अगले कई महीनों में चुनाव का सामना करना है। इसके चलते वोटरों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं की कीमतें कम करनी होंगी।