Up Kiran, Digital Desk: केंद्र सरकार (Central Government) ने दो प्रमुख राज्यों आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं (Rural Local Bodies) के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय मदद (Financial Aid) जारी की है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, इन दोनों राज्यों के लिए कुल 1,091 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
यह पैसा सीधे तौर पर ग्राम पंचायतों (Gram Panchayats) और अन्य ग्रामीण संस्थाओं को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भेजा गया है।
ग्रामीण संस्थाओं को मिलेगी ताक़त: यह राशि भारत सरकार द्वारा राज्य वित्त (State Finance) को सशक्त करने की योजना का एक हिस्सा है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि पैसा सीधे स्थानीय निकाय (Local Bodies) तक पहुँचे।
कितना पैसा: जारी की गई कुल राशि में से, एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलग-अलग ज़िलों की ग्रामीण संस्थाओं को उनके कार्यों के लिए दिया गया है।
पैसा कहाँ होगा खर्च: यह राशि गाँव में विभिन्न मूलभूत सुविधाएँ स्थापित करने के लिए है। इसमें पीने के साफ पानी की व्यवस्था (Clean Drinking Water), सफाई और स्वच्छता कार्यक्रम (Sanitation and Hygiene), सड़कों के निर्माण, और बिजली से जुड़ी व्यवस्थाओं पर ख़र्च किया जाएगा।
आमतौर पर, ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को जो अनुदान (Grants) दिया जाता है, वह बिना किसी रोक-टोक के यानी अनटाइड होता है। इसका मतलब है कि वे इन पैसों का इस्तेमाल अपनी स्थानीय ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से कर सकती हैं।
केंद्र सरकार की यह पहल इन ग्रामीण निकायों को आत्मनिर्भर (Self-reliant) बनाने और उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों और विकासात्मक परियोजनाओं को पूरा करने की आज़ादी देने के मक़सद से है। इस कदम से दोनों राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर (Standard of Living) सुधरने की उम्मीद है।
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