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नई दिल्ली। त्योहारों के सीजन पर केंद्र की मोदी सरकार ने एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारको को राहत देते हुए 28 सितंबर को महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा की थी। इस ऐलान के बाद 3 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ऑफिस मेमोरंडम के माध्यम से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DOPPW) द्वारा सूचित किया जा रहा है कि महंगाई राहत  को बढ़ाकर 34 फीसदी से 38 फीसदी कर दिया गया है। (7th Pay Commission)

8 अक्टूबर दिन शनिवार को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने ऑफिस मेमोरंडम द्वारा जारी ट्वीट में बताया गया है कि राष्ट्रपति को ये फैसला लेते हुए हर्ष हो रहा है कि केंद्र सरकार के पेंशधारकों / फैमिली पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) को एक जुलाई, 2022 से 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी किया जाता है।(7th Pay Commission)

बता दें कि महंगाई राहत साल में दो बार मार्च और सितंबर महीने में घोषित की जाती है। पेंशनर्स पोर्टल के मुताबिक, जनवरी और फरवरी महीने में महंगाई राहत बीते वर्ष के दिसंबर महीने के महंगाई राहत के दर के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक उसी प्रकार जुलाई अगस्त में तय किया जाने वाला महंगाई राहत जून महीने में दिए जाने वाले महंगाई राहत के दर के आधार पर होता है(7th Pay Commission).

इन लोगों को मिलेगा लाभ

  • केंद्र सरकार के सिविलियन पेंशनर्स/ फैमिली पेंशनर्स के साथ हीकेंद्र सरकार के पेंशनर्स जो सार्वजनिक उपक्रम या ऑटोनौमस बॉडी में तैनात किए गए हों। (7th Pay Commission)
  • आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स, सिविलियन पेंशनर्स यानि जिन लोगों को डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से भुगतान किया जाता है.
  • ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स को
  • रेलवे पेंशनर्स/फैमिली पेंशनर्स को
  • वैसे पेंशनर्स जिन्हें प्रॉविजनल पेंशन दी जा रही हो।
  • बर्मा सिविलियन पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स या पेंशनर्स के अतिरिक्त बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों जिनके संबंध में इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23/3/2008-पी एंड पीडब्लू (बी) के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं।
  • डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DOPPW) के ओएम हर मामले में कितना महंगाई राहत का भुगतान किया जाना है ये तय करने की जिम्मेदारी पेंशन देने वालें अथॉरिटी के अतिरक्त सरकारी बैंकों की होगी। सातवां वेतन आयोग साल 2016 जब लागू हुआ था इसके बाद से महंगाई राहत 2 फीसदी से बढ़ाकर अब 38 फीसदी कर दी गई है।(7th Pay Commission)

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