Up Kiran, Digital Desk: भारत के इतिहास का वह काला दिन, 25 जून 1975, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया। यह एक ऐसा दौर था जब देश में अभूतपूर्व तानाशाही शासन लागू हुआ, जिसे अकल्पनीय भयावहता और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन के लिए याद किया जाता है।
आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, जिससे उन्हें अपनी आवाज उठाने या अन्याय के खिलाफ खड़े होने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। प्रेस की स्वतंत्रता को बेरहमी से कुचल दिया गया था; सभी समाचारों को सरकार द्वारा सेंसर किया जाता था, और स्वतंत्र पत्रकारिता लगभग समाप्त हो गई थी। हजारों राजनीतिक असंतुष्टों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को बिना किसी वैध कारण के मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था, जहां उन्हें अक्सर अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था।
न्यायपालिका पर भी भारी दबाव डाला गया था। सरकार को चुनौती देने वाले कई फैसलों को पलट दिया गया, जिससे कानून का राज और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था (checks and balances) क्षीण हो गई। न्याय की उम्मीद धुंधली पड़ गई थी, और अदालतों की विश्वसनीयता भी दांव पर थी।
राजनीतिक दायरे से परे, आपातकाल ने आम नागरिकों को भी भारी कष्ट दिए। जबरन नसबंदी अभियान, अतिक्रमण हटाओ अभियान (अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही), और व्यापक भ्रष्टाचार इस दौर की पहचान बन गए थे। बुनियादी मानवीय गरिमा का उल्लंघन हुआ और लोगों को भय के माहौल में जीने को मजबूर होना पड़ा।
आज, जब हम इस काले अध्याय पर विचार करते हैं, यह हमें लोकतंत्र की नाजुकता की एक कड़ी याद दिलाता है, और नागरिक स्वतंत्रता तथा संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा के महत्व को भी। आपातकाल ने दिखाया कि कैसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितनी तेजी से ध्वस्त किया जा सकता है, जब नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) विफल हो जाते हैं और सत्ता केंद्रीकृत हो जाती है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक स्थायी सबक है, जो हमें हमेशा चौकस रहने और स्वतंत्रता, न्याय और समानता के मूल्यों के लिए खड़े रहने की याद दिलाता है।
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