Up Kiran, Digital Desk: आंध्र प्रदेश में नई सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) क्षेत्र को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार ने इस उद्योग के लिए शहरी विकास प्राधिकरण (UDA) की फीस में भारी कटौती करने का फैसला किया है।
सरकार द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में बदलने पर लगने वाले शुल्क को बाजार मूल्य के 5% से घटाकर मात्र 1% कर दिया गया है। यह फैसला राज्य में निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह कदम पिछली वाईएसआरसीपी सरकार की नीति को पलटता है और टीडीपी गठबंधन द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाना है।
इस फैसले का फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी ऑफ आंध्र प्रदेश (FPSAP) ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे राज्य के कृषि और बागवानी उत्पादों को बेहतर मूल्य मिलेगा और यह क्षेत्र तेजी से विकास करेगा। सरकार का यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगा।
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