छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की रायपुर में सभा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में सरकार ने 16 बिन्दुओं पर कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने ग्रामीण आवास योजना को हरी झंडी भी दी है और अब राज्य सरकार केंद्र से अलग पैसा खर्च कर गरीबों के लिए मकान बनाएगी।

इसके अलावा सरकार ने पीएससी के एग्जाम में पारदर्शिता लाने के लिए भी बड़े फैसले किए हैं। वहीं राज्य सरकार ने आवास हीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया है।

सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना साल 2011 की सर्वे सूची में सामिल होने से वंचित रह गए ऐसे परिवार जो आवासहीन हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने मद से आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधान सभा में ग्रामीण आवास योजना की घोषणा भी की थी। इस योजना के नीति निर्धारण और क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रि परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है। जिस पर राज्य सरकार ने हाल ही में कराए अपने सर्वे के अनुसार, 48,090 परिवारों का चिन्हांकित किया गया था, जो कि आवास हीन हैं और इन सभी गरीब परिवारों को पक्के मकान देने का घोषणा भी किया गया है।