UCC रजिस्ट्रेशन में धीमी गति पर DM हुए आग-बबूला, अधिकारियों को दी वेतन कटौती की धमकी

Up Kiran, Digital Desk: हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में सीएम हेल्पलाइन, जिला योजना, और यूसीसी (यूनिवर्सल नागरिकता रजिस्ट्रेशन) के तहत पंजीकरण कार्यों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए, जिनमें पंजीकरण कार्य की गति बढ़ाने से लेकर विद्युत चोरी रोकने तक की कार्रवाई शामिल है।

यूसीसी पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश

यूसीसी के तहत चल रहे पंजीकरण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने नगर निकायों में पंजीकरण की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि नवंबर महीने में पंजीकरण की गति में कोई सुधार न हुआ तो संबंधित अधिकारियों के वेतन में कटौती की जाएगी। साथ ही, जिन नगर निकायों में शतप्रतिशत पंजीकरण हो चुका है, वहां के सभासदों और पार्षदों को सम्मानित करने की योजना बनाई गई है।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से

सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायतों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर शिकायत का समाधान सुनियोजित तरीके से और संतुष्टि के आधार पर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समस्या को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और निस्तारण में समयबद्धता को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा, शिकायतकर्ताओं से संवाद करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, ताकि समाधान में पारदर्शिता बनी रहे।

ग्रामीण विकास और निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान

जिलाधिकारी ने जिला योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे हों। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भवनों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात उन्होंने की। इसके साथ ही, स्कूलों के शौचालयों की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जिला पंचायतराज अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए।

100 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान निर्माण

बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए जिलाधिकारी ने 100 ग्राम पंचायतों में छोटे-छोटे खेल मैदान विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए खनन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है, ताकि बच्चों को खेल-कूद के माध्यम से शारीरिक और मानसिक विकास का अवसर मिल सके। जिलाधिकारी ने इस पहल को ग्रामीण इलाकों में बच्चों को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए आवश्यक बताया।