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दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में होने वाली कैबिनेट बैठक में यह नीति पेश की जाएगी। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार अब परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है।

15 अगस्त 2025 से थ्री-व्हीलर के नए पंजीकरण पर रोक

बैठक में सरकार 15 अगस्त 2025 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले नए थ्री-व्हीलर वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने की घोषणा कर सकती है। इसका मतलब है कि तय तारीख के बाद केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही रजिस्टर किए जा सकेंगे।

महिलाओं के लिए विशेष सब्सिडी

नई EV नीति के तहत सरकार महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 36,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की योजना बना रही है। वहीं, अन्य नागरिकों को 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों से हटाकर इलेक्ट्रिक विकल्पों की ओर लाना है।

15 अगस्त 2026 से पेट्रोल और सीएनजी बाइकों पर रोक संभव

EV पॉलिसी के तहत एक और बड़ा फैसला संभव है। सरकार 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली दोपहिया गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की योजना बना रही है। इसके तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को प्राथमिकता दी जाएगी।

साल 2027 तक 95 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली में चलने वाली कुल गाड़ियों में 95 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हों। यह नीति सिर्फ पर्यावरण सुधार का माध्यम नहीं बल्कि 20,000 से अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा करने की दिशा में काम करेगी।

तीसरी कार के लिए अब केवल इलेक्ट्रिक विकल्प

नई नीति के तहत यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से दो पेट्रोल या डीजल कारें हैं, तो वह तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही खरीद पाएगा। इससे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

10 साल पुराने CNG ऑटो पर भी नजर

जो CNG ऑटो 15 अगस्त 2025 तक 10 साल पूरे कर लेंगे, उन्हें इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा। इस फैसले का असर पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर सीधा पड़ेगा।

हर 5 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन

दिल्ली सरकार हर 5 किलोमीटर पर एक चार्जिंग पॉइंट बनाने की योजना पर काम कर रही है। लक्ष्य है कि पूरे शहर में 13,200 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएं ताकि लोगों को EV चार्जिंग की दिक्कत का सामना न करना पड़े।