बिहार चुनाव की तारीखों पर बड़ा अपडेट: पटना पहुंची ECI की टीम

बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को पूरा होने वाला है। ऐसे में चुनाव आयोग (ECI) सक्रिय हो गया है और रविवार को पटना में इसकी एक 9-सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है। टीम के नेतृत्व में वरिष्ठ उप-निदेशक मनीष गर्ग, डिप्टी कमिश्नर संजय कुमार समेत अन्य उच्च अधिकारी शामिल हैं। यहाँ उन्होंने मुख्य क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की  ।

मतदान सूची का “विशेष गहन पुनरीक्षण”

ECI ने बिहार में पहली बार 2003 के बाद “विशेष गहन पुनरीक्षण” (SIR) का ऐलान किया है। इसमें घर-घर जाकर मतदाता पहचान सूची का सत्यापन होगा। जिन लोगों के नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें दस्तावेज — जैसे आत्म-घोषणा, जन्म और नागरिकता प्रमाण— जमा करने होंगे  ।

इसमें बूथ‑स्तर अधिकारियों (BLO) द्वारा 26 जुलाई तक घर-घर सर्वे हो सकता है, जिनसे प्रारूप सूची 1 अगस्त को प्रकाशित होगी। आपत्तियाँ 1 अगस्त से 1 सितंबर तक स्वीकार होंगी, और अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी कर दी जाएगी  ।

चुनाव की संभावित तारीखें

रुझान यह है कि आयोग चुनाव को कई चरणों में आयोजित करेगा — अक्टूबर–नवंबर में, जबकि छठ‑दीपोत्सव, दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखकर चुनाव तवज्जो से आयोजित किए जाएंगे  । पिछले चुनावों (2020) में तीन चरण हुए थे, इसलिए इस बार भी दो या तीन चरणों में मतदान की संभावना है  ।

विपक्ष की आपत्तियाँ

विपक्ष ने इस “विशेष गहन पुनरीक्षण” पर गंभीर आपत्ति जताई है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे गरीब, दलित और अल्पसंख्यकों के मत हठाया जा सकते हैं। कांग्रेस ने इसे “मताधिकार की डकैतिपना” कहा, और CPI‑ML ने इसे “असंवैधानिक” बताया एवं स्थगन की मांग की  ।

West Bengal की सीएम ममता बनर्जी ने भी इसे NRC जैसे कदम से जोड़ते हुए समय-सीमा पर सवाल उठाए हैं  ।

चुनाव आयोग की तैयारी

ECI ने इस साल मई से EVM-वीवीपैट की पहली स्तर की जांच भी पूरी की है। अब इसके साथ-साथ मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी जोड़ा गया है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे  ।

उपसंहार:
बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर–नवंबर 2025 तक तीन चरणों में होने की उम्मीद है। इससे पहले 1 अगस्त से 30 सितंबर तक मतदाता सूची का विशेष सत्यापन होगा। विपक्ष इसमें खामियाँ बता रहा है, वहीं आयोग इसे चुनाव की निष्पक्षता के लिए जरूरी बता रहा है।