Up Kiran, Digital Desk: ब्रिटेन सरकार ने शरण मांगने वालों के लिए सुरक्षा नियमों में बड़े पैमाने पर कटौती का ऐलान किया है. इस नए प्लान के तहत, शरणार्थियों और शरण मांगने वालों के अधिकारों और उन्हें मिलने वाली सुरक्षा में काफी कमी लाई जाएगी, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं.
यह नया प्लान यूके सरकार की आप्रवासन (immigration) नीतियों में एक बड़ा बदलाव है. नए नियमों के तहत, उन शरणार्थियों के लिए संरक्षण कम किया जाएगा जो अनियमित तरीकों से ब्रिटेन पहुंचे हैं या जिन्हें 'असुरक्षित' माना गया है. इसमें शरण के दावों की तेजी से जांच करना और अस्वीकृत दावों पर तुरंत कार्रवाई करना शामिल है. यूके सरकार का कहना है कि ये कदम अवैध प्रवासन को रोकने और देश की सीमाओं को अधिक नियंत्रित करने के लिए जरूरी हैं. हालांकि, मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी दलों ने इन नियमों की कड़ी आलोचना की है. उनका मानना है कि इससे कमजोर लोगों को नुकसान होगा और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन भी हो सकता है. इस बदलाव से हजारों शरणार्थियों के जीवन पर गहरा असर पड़ने की आशंका है जो यूके में बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे थे.
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