INDIA गठबंधन का घोषणापत्र जारी, क्या ये घोषणाएं बिहार का भविष्य बदल सकती हैं

Up Kiran, Digital Desk: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। ‘तेजस्वी प्रण’ के नाम से जारी इस घोषणापत्र का कवर फोटो तेजस्वी यादव की तस्वीर से सजा हुआ है। महागठबंधन ने यह स्पष्ट किया है कि यह केवल एक चुनावी दस्तावेज नहीं है, बल्कि बिहार को समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाने का ऐतिहासिक संकल्प है।

नीतीश सरकार पर हमला

घोषणापत्र में बिहार की वर्तमान एनडीए सरकार के खिलाफ तीखा हमला किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले दो दशकों में राज्य में न तो बेरोजगारी कम हुई, न ही भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सका। महागठबंधन ने यह वादा किया है कि वे सत्ता में आते ही बिहार के हालात बदल देंगे और जनता को एक नया, न्यायपूर्ण बिहार मिलेगा।

प्रमुख घोषणाएँ: महागठबंधन का मास्टर प्लान

1. हर परिवार को नौकरी

महागठबंधन ने वादा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए एक विशेष अधिनियम लाया जाएगा, और 20 महीने के भीतर नौकरियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

2. महिलाओं के लिए 'माई-बहिन मान योजना'

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महागठबंधन ने ‘माई-बहिन मान योजना’ की घोषणा की। इसके तहत, 1 दिसंबर से महिलाओं को ₹2,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगले पांच वर्षों में, यह राशि बढ़कर ₹30,000 सालाना हो जाएगी। इसके अलावा, बेटियों के लिए ‘BETI’ और माताओं के लिए ‘MAI’ योजना भी लागू की जाएगी।

3. संविदाकर्मी होंगे स्थायी

महागठबंधन ने सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया है। साथ ही, जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और ₹30,000 वेतन देने का प्रस्ताव भी किया गया है।

4. पुरानी पेंशन योजना की वापसी

महागठबंधन ने एक और बड़ा वादा किया है – राज्य में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू किया जाएगा। इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

5. मुफ्त बिजली और पेंशन

महागठबंधन ने यह भी वादा किया है कि हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा, वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगों के लिए क्रमशः ₹1,500 और ₹3,000 मासिक पेंशन का प्रावधान होगा।

शिक्षा और रोजगार पर फोकस

शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी महागठबंधन ने महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज और 136 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म शुल्क को खत्म किया जाएगा और छात्रों को परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी।

किसानों के लिए MSP गारंटी

किसानों की स्थिति सुधारने के लिए महागठबंधन ने MSP (Minimum Support Price) की गारंटी देने का वादा किया है। सभी फसलों की खरीद MSP पर ही की जाएगी, और मंडियों को फिर से सक्रिय किया जाएगा।

स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा कदम

स्वास्थ्य के क्षेत्र में महागठबंधन ने ₹25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का प्रस्ताव किया है। जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे गरीबों को बेहतर इलाज मिल सके।

Zero Tolerance नीति

महागठबंधन ने कानून व्यवस्था के लिए ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का वादा किया है। इसके तहत अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों के लिए निश्चित कार्यकाल तय करने की बात भी की गई है।

अल्पसंख्यक और वक्फ संपत्ति संरक्षण

अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, बौद्ध गया के बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने की घोषणा की गई है।