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Punjab Budget Session 2025: CM भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने 16वीं पंजाब विधानसभा का आठवां सत्र (बजट सत्र) 21 से 28 मार्च तक बुलाने को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निर्णय यहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को सत्र बुलाने की सिफारिश करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार है। राज्यपाल 25 मार्च को सत्र के दौरान अभिभाषण देंगे, जिसके बाद अभिभाषण पर बहस होगी। वित्त मंत्री 26 मार्च को वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करेंगी, जिसके बाद बजट पर बहस होगी।

कॉलेज के छात्रों के लिए ‘काम के लिए अंग्रेजी’ पाठ्यक्रम लागू करने की सहमति

मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों के अंग्रेजी संचार कौशल में सुधार लाने और उन्हें भविष्य में अधिक रोजगार योग्य बनाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को पंजाब पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद अधिनियम 2019 की धारा 63 (1) से छूट देने को मंजूरी दे दी। यह समझौता ज्ञापन अधिनियम की शर्तों के आलोक में अगले दो वित्तीय वर्षों 2025-26 और 2026-27 के लिए ‘कार्य हेतु अंग्रेजी’ पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए यह छूट विधान सभा के आगामी सत्र में रखी जाएगी। इस पहल से राज्य के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में हर साल लगभग पांच हजार विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इस छूट से यह सुनिश्चित होगा कि योजना बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चले तथा इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचे।

विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए राज्य भर में 40 कौशल शिक्षा स्कूल खोले जाएंगे

विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य भर में 40 कौशल शिक्षा स्कूल (स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग) स्थापित करने को मंजूरी दी है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के और अधिक द्वार खुलेंगे। इस निर्णय के अनुसार, राज्य में लगभग 32 करोड़ रुपये की लागत से 40 स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा, डिजिटल डिजाइन एवं विकास, सौंदर्य एवं वेलनेस तथा स्वास्थ्य विज्ञान एवं सेवाओं के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, कार्य के लिए व्यावहारिक अंग्रेजी, कैरियर की नींव (व्यावसायिकता, सीवी निर्माण, सॉफ्ट स्किल्स और व्यावसायिक विकास) और दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी (ई-मेल लेखन, कार्य योजना बनाना और डिजिटल उपकरणों का उपयोग) पर पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।

रक्षा सेवा कल्याण विभाग की वार्षिक प्रबंधन रिपोर्ट को मंजूरी दी गई

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए रक्षा सेवा कल्याण विभाग की वार्षिक प्रबंधन रिपोर्ट को मंजूरी दी।