Up Kiran, Digital Desk: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, इस्लामाबाद ने भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के लिए आवश्यक आपूर्तियों पर लक्षित प्रतिबंध लगा दिए हैं। सीएनएन-न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष सरकारी सूत्रों ने इस कदम को "जानबूझकर, पूर्व नियोजित और वियना कन्वेंशन का उल्लंघन" बताया है। यह हरकत भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और नई दिल्ली द्वारा सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को स्थगित करने के जवाब में की गई है।
ISI का 'छोटे दर्जे का प्रतिशोध', राजनयिकों को सताने की चाल
रिपोर्ट के मुताबिक, ये प्रतिबंध पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) द्वारा किए जा रहे "छोटे दर्जे के प्रतिशोध" का हिस्सा हैं। अधिकारियों का मानना है कि इसका उद्देश्य इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों के लिए रहने और काम करने की स्थितियों को अधिक कठिन बनाना है। सूत्रों ने सीएनएन-न्यूज18 को बताया कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड (SNGPL) ने उच्चायोग परिसर में गैस पाइपलाइन बिछा दी है, लेकिन जानबूझकर आपूर्ति रोक दी गई है।
गैस और पानी पर 'नाकाबंदी': राजनयिकों के लिए आफत
पहले खाना पकाने और गर्म करने के लिए ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्थानीय गैस सिलेंडर विक्रेताओं को भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय कर्मचारियों को बेचने से मना करने का निर्देश दिया है। इसके कारण, राजनयिकों और उनके परिवारों को खुले बाजार में दुर्लभ और महंगी वैकल्पिक व्यवस्थाएं खोजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसमें उन्हें अक्सर सफलता नहीं मिलती।
यह व्यवधान पेयजल तक भी फैला हुआ है। मिशन के लिए स्वच्छ, खनिज पानी के अनुबंध आपूर्तिकर्ता को डिलीवरी से रोक दिया गया है, और इस्लामाबाद के सभी पानी के विक्रेताओं को आदेश दिया गया है कि वे उच्चायोग को आपूर्ति न करें। स्थानीय नल का पानी भी गहन फिल्टरेशन के बिना असुरक्षित माना जाता है, इस कदम ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए गंभीर असुविधा पैदा कर दी है। यह पाकिस्तान का एक ऐसा कदम है जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और शिष्टाचार के विपरीत है।
--Advertisement--
