लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़ी कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं को मंजूरी दी गई। कुल 10 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलने वाला है।
बैठक में राज्य में अवस्थापना विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा, शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कुछ तकनीकी संस्थानों को अपग्रेड करने की योजना पर भी मुहर लगी।
राज्य सरकार ने कुछ विशेष औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज़ करने का निर्णय लिया है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। वहीं, सड़क और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाएगी।
एक और अहम फैसला यह रहा कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए ग्रिड और सबस्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा।
कैबिनेट ने महिला सुरक्षा को लेकर भी कुछ ठोस कदम उठाए हैं, जिसमें नए हेल्पलाइन सेंटर और महिला थानों की स्थापना शामिल है। साथ ही, किसानों को राहत देने के लिए कृषि अनुदान योजनाओं का दायरा बढ़ाने पर भी सहमति बनी।
सरकार के इन फैसलों को आगामी विकास का आधार माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन निर्णयों से ‘नई उत्तर प्रदेश’ की परिकल्पना को मजबूती मिलेगी और राज्य समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा।
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