Up Kiran, Digital Desk: किसी भी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा ये होती है कि वो जनता की कितनी सुनती है, और उनकी समस्याओं का कितनी तेज़ी से समाधान करती है। आंध्र प्रदेश में नई सरकार इसी मंत्र पर काम कर रही है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जनता की शिकायतों को अब बिल्कुल भी लटकाया न जाए, बल्कि उनका तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटारा किया जाए। यह सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि जनता का सरकार पर भरोसा बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
क्यों ज़रूरी है तुरंत समाधान? अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी शिकायतों को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। इससे निराशा बढ़ती है और सिस्टम पर से भरोसा उठने लगता है। जब जनता की समस्याओं का समय पर समाधान होता है, तो उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनकी परवाह की जा रही है। इससे प्रशासन और आम आदमी के बीच का विश्वास बढ़ता है, और सरकार की छवि भी बेहतर होती है।
आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:
हर शिकायत को गंभीरता से लें: कोई भी शिकायत छोटी न समझी जाए, हर शिकायत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह किसी न किसी व्यक्ति की समस्या है।
बेवजह देर न करें: शिकायत आने के बाद उसे अनावश्यक रूप से टाला न जाए या लालफीताशाही में न फंसाया जाए।
सही विभाग तक पहुंचाएं: शिकायत को तुरंत संबंधित विभाग या अधिकारी तक पहुंचाया जाए ताकि उस पर उचित कार्रवाई हो सके।
समय सीमा में हल करें: हर शिकायत के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाए और उसी के भीतर उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए।
फीडबैक भी लें: समाधान के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाए ताकि पता चले कि वह संतुष्ट है या नहीं।
जनता-केंद्रित शासन की ओर कदम:
यह पहल 'जनता-केंद्रित' शासन (Citizen-Centric Governance) की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य सिर्फ कागज़ी कार्यवाही पूरी करना नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाना है। खासकर उन शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाए जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, राशन या किसी सरकारी योजना का लाभ न मिलना।
अगर अधिकारी इन निर्देशों का ईमानदारी से पालन करते हैं, तो इससे न सिर्फ प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा, बल्कि राज्य में एक अधिक जवाबदेह और संवेदनशील शासन व्यवस्था भी बनेगी। यह उम्मीद की जा रही है कि इस नई पहल से आंध्र प्रदेश के नागरिकों को अपनी समस्याओं के लिए अब और भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें समय पर न्याय मिल पाएगा।
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