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Up Kiran, Digital Desk: अमेरिका की राजनीति में एक अहम मोड़ तब आया जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी विधायी जीत हासिल हुई। लंबे राजनीतिक संघर्ष और गहन रणनीतिक प्रयासों के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने उनके 4.5 ट्रिलियन डॉलर के बहुप्रतीक्षित कर और खर्च विधेयक को पारित कर दिया। ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ के नाम से चर्चित इस प्रस्ताव को अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है और 4 जुलाई की शाम को इसे कानून बनने की औपचारिक घोषणा की जाएगी।
218 बनाम 214: मामूली अंतर से पारित हुआ बिल
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह बिल 218 के पक्ष और 214 के विरोध में पास हुआ, यानी बहुमत बेहद पतला था। रिपब्लिकन पार्टी, जिसने इस विधेयक को आगे बढ़ाया, को अपने ही सदस्यों में से कुछ के विरोध का सामना करना पड़ा। वोटिंग से पहले की रात रिपब्लिकन नेतृत्व और ट्रंप ने कड़ा जनसंपर्क अभियान चलाया, व्यक्तिगत रूप से सांसदों से बातचीत की गई ताकि बहुमत सुनिश्चित किया जा सके।
ट्रंप के लिए क्यों है यह जीत ऐतिहासिक?
डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि 2024 के चुनावी वादों की पूर्ति का प्रतीक है। उनके अनुसार, इस कानून से 2017 में लाए गए अस्थायी कर लाभ स्थायी हो जाएंगे, आव्रजन नियंत्रण पर खर्च में बड़ा इजाफा होगा और रूढ़िवादी एजेंडे को मजबूती मिलेगी।
इस मौके पर ट्रंप ने गर्व से कहा, "यह विधेयक हमारे देश को नई दिशा देगा। यह अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली बिल है। हम अमेरिका को एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ते देखेंगे।" व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी इसे "एक बड़ा, सुंदर बिल" बताते हुए कहा कि शुक्रवार शाम को इसका भव्य हस्ताक्षर समारोह आयोजित होगा।
क्या है 'बिग ब्यूटीफुल बिल' का दायरा?
यह विधेयक 800 से अधिक पृष्ठों का है और इसका दायरा अत्यंत व्यापक है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख पहलू शामिल हैं:
कर प्रणाली में सुधार: 2017 की कर कटौती को स्थायी किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग और व्यापारिक संस्थाओं को राहत मिलेगी।
आव्रजन और सीमा सुरक्षा: अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार के विस्तार के लिए 46 अरब डॉलर, 100,000 प्रवासी हिरासत बिस्तरों के लिए 45 अरब डॉलर और 10,000 नए ICE अधिकारियों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।
सुरक्षा और रक्षा: राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमों को 350 अरब डॉलर का वित्तीय समर्थन मिलेगा।
ऊर्जा और सैन्य निवेश: सैन्य आधुनिकीकरण और ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार के लिए पर्याप्त फंडिंग सुनिश्चित की गई है।
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