बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस: 3 साल के अंदर खत्म होगा हर केस, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

Up Kiran,Digital Desk: बिहार सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार और घूसखोरी को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने तीन नए निगरानी थानों की स्थापना का निर्णय लिया है। यह फैसला प्रदेश में भ्रष्टाचार पर काबू पाने के सरकार के जीरो टॉलेरेंस सिद्धांत को और मजबूती प्रदान करेगा। इस कदम से भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून का पालन और सख्त होगा, जिससे आम जनता को सीधा फायदा हो सकता है।

निगरानी थाने किन जिलों में खोले जाएंगे?

राज्य के निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिलों में इन नए निगरानी थानों की स्थापना की जाएगी। इन क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था मजबूत होने से जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी। इससे क्षेत्रीय प्रशासन की पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी।

भ्रष्टाचार पर सख्त निगरानी और तेज कार्रवाई

अपर मुख्य सचिव के अनुसार, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्यशैली में सुधार हुआ है और अब पहले से अधिक प्रभावी तरीके से भ्रष्टाचार मामलों की जांच की जा रही है। सरकार का उद्देश्य केवल मामले दर्ज करना नहीं है, बल्कि दोषियों को कड़ी सजा दिलवाना है। इस प्रक्रिया में अब और अधिक तेजी देखने को मिलेगी, ताकि न्याय का समुचित वितरण हो सके।

स्पीडी ट्रायल से त्वरित न्याय की दिशा में कदम

बिहार सरकार की योजना है कि भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जाए। इसके लिए अदालतों की संख्या बढ़ाने और न्यायिक प्रक्रिया को सुधारने पर विचार किया जा रहा है। राज्य में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से यह संभावना जताई जा रही है कि मामलों का निपटारा अब तीन साल के भीतर हो सकेगा। इससे सरकार का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार के मामलों में समयबद्ध और त्वरित निर्णय हो, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके।

भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

नए निगरानी थानों की स्थापना बिहार सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त राज्य के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह कदम न केवल भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि ईमानदार प्रशासन को भी बल मिलेगा। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी और कानून के माध्यम से राज्य में निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करेगी।