छत्तीसगढ़ से कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि अब उन्हें बढ़ा कर वेतन दिया जाएगा। इसके लिए भूपेश कैबिनेट में प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इसका लाभ नई भर्ती वाले कर्मचारियों को होना है। इतना ही नहीं इस स्टाइपेंड वाली व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा और इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लिया गया है।

याद दिला दें कि मंत्रालय कर्मचारियों के अलावा न्यायिक, विधान सभा और राजभवन के कर्मचारियों को भी सेरीखेड़ी में भवन उपलब्ध कराए जाएंगे और इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल द्वारा अफसर कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया था। जिसमें कहा गया था कि सीधी भर्ती के पदों पर तीन वर्ष की परीक्षा अवधि को खत्म किया जाएगा। इसके तहत प्रथम तीन वर्ष में वेतनमान के न्यूनतम का 70, 80 और 90 परसेंट स्टाइपेंड दिए जाने का प्रावधान था। जिसे समाप्त करने की घोषणा भी की गई थी।

वहीं मंत्री परिषद की बैठक में इसे approved किया गया और अब कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाएगा।