नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में जहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीँ अब पडोसी मुल्क इस पर अपनी राय देने लगे है. आपको बता दें कि अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को भारत का ‘आंतरिक मामला’ बताया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि यह अधिनियम ‘जरूरी नहीं’ था।
वहीँ आपको बता दें कि गल्फ न्यूज को दिए इंटरव्यू के दौरान शेख हसीना ने सीएए पर कहा कि हम यह नहीं समझते कि (भारत सरकार) ने ऐसा क्यों किया। यह जरूरी नहीं था। हसीना का यह बयान बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमन बयान के एक हफ्ते बाद आया है। मोमन ने कहा था कि सीएए और एनआरसी भारत के ‘आंतरिक मुद्दे’ हैं, लेकिन चिंता व्यक्त की कि देश में किसी भी ‘अनिश्चितता’ से उसके पड़ोसियों को प्रभावित होने की संभावना होती है।
इसके साथ ही अखबार ने कहा है कि बांग्लादेश की 161 मिलियन आबादी जिसमें 10.7 प्रतिशत हिंदू और 0.6 प्रतिशत बौद्ध की है। शेख हसीना संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हैं। उन्होंने कहा कि भारत से कोई रिवर्स माइग्रेशन का रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, भारत से कोई रिवर्स माइग्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन भारत के भीतर, लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हसीना ने कहा कि (फिर भी), यह एक आंतरिक मामला है।
