डेस्क ।। गुजरात सरकार ने मंगलवार को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें जिला प्रशासन से PUBG Game पर बैन लगाने की बात कही गई है। एक अफसर ने बताया कि राज्य प्रशासन द्वारा रिकमंड किए जाने के बाद प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है। रिकमंडेशन में बच्चों के अधिकार की रक्षा की बात कही गई थी।
हालांकि, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) देशभर में इस Game पर बैन की मांग कर रहा है। इस मामले में कमीशन ने सभी राज्यों के राज्यपाल को पत्र लिखा है। गुरजात में जिला प्रशासन को जारी किए गए सर्कुलर में प्राइमरी स्कूल में PUBG को बैन करने के लिए अहम कदम उठाने की बात कही गई है।
हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार Game के किस वर्जन को बैन करना चाहती है। उम्मीद है कि PUBG मोबाइल को बैन किया जाएगा, जबकि Game का पीसी वर्जन उपलब्ध रहेगा। गुजरात बाल अधिकार निकाय की मुख्य अफसर जाग्रुती पांड्या ने बताया कि NCPCR ने देश भर में इस Game पर बैन लगाने की मांग की है।
आपको बता दें कि कि कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में भी PUBG को बैन करने की मांग की गई थी। यहां पर Game को बच्चों के खराब रिजल्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
