हर महीने 10,000 जमा करो और पाएं 32.5 लाख; सरकार की इस योजना ने दिया गारंटीड रिटर्न का फॉर्मूला
सुरक्षित भविष्य और बिना किसी जोखिम के गारंटीड रिटर्न की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए केंद्र सरकार की पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) एक बेहद लोकप्रिय बचत योजना बनी हुई है। इस सरकारी योजना की सबसे बड़ी ताकत इसका 'EEE' (Exempt-Exempt-Exempt) टैक्स स्टेटस है, जिसके तहत निवेश की गई मूल रकम, हर साल जुड़ने वाला ब्याज और 15 साल बाद मिलने वाला पूरा मैच्योरिटी फंड पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है।
वर्तमान में सरकार द्वारा PPF पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि (कंपाउंडिंग) ब्याज दिया जा रहा है। योजना का शुरुआती लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। अगर आप मौजूदा 7.1% की स्थिर ब्याज दर के आधार पर नियमित मासिक निवेश करते हैं, तो 15 वर्षों के भीतर एक बड़ा कॉर्पस तैयार किया जा सकता है।
योजना के तहत अलग-अलग मासिक निवेश का गणित देखें तो यदि कोई निवेशक हर महीने ₹1,000 की बचत करता है, तो 15 वर्षों में उसकी कुल जमा पूंजी ₹1,80,000 होगी। इस जमा रकम पर सरकार की ओर से लगभग ₹1,45,217 का ब्याज मिलेगा, जिससे मैच्योरिटी पर कुल फंड करीब ₹3.25 लाख बन जाएगा। वहीं, हर महीने ₹5,000 जमा करने वाले निवेशकों का 15 साल में कुल निवेश ₹9 लाख पहुंचेगा, जिस पर ₹7,26,085 का ब्याज जुड़कर 15 साल बाद हाथ में लगभग ₹16.27 लाख की मोटी रकम आएगी।
यदि आप हर महीने ₹10,000 का निवेश करने का विकल्प चुनते हैं, तो 15 वर्षों की कुल जमा राशि ₹18 लाख हो जाएगी। 7.1 फीसदी चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से इस पर ₹14,52,170 सिर्फ ब्याज के तौर पर मिलेंगे, जिससे 15 साल की मैच्योरिटी पर कुल कॉर्पस ₹32.55 लाख तक पहुंच जाएगा।
यह स्कीम लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इसलिए भी मुफीद मानी जाती है क्योंकि 15 साल की शुरुआती अवधि समाप्त होने के बाद भी इसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाने (Extension) की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में खाताधारक को तय नियमों के तहत खाते पर लोन लेने और समय से पहले आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की सुविधा भी मिलती है।
