महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा जाति जनगणना वाला दांव, NDA की बिहार प्लानिंग जानें

Up Kiran Digital Desk: 2025 की जनगणना से पहले राजनीतिक गलियारों में जाति जनगणना और OBC-एससी उप-वर्गीकरण को लेकर जो बहस तेज़ हो गई है, वह किसी सामान्य मुद्दे की चर्चा नहीं है — ये भारत की सामाजिक संरचना, सत्ता समीकरण और आने वाले दशकों की नीतियों को प्रभावित करने वाला निर्णायक मोड़ है।

लेकिन सवाल यह है कि जिस जातिगत जनगणना को कांग्रेस और INDIA गठबंधन अपनी जीत बता रहा है, क्या वही मुद्दा भविष्य में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है?

कांग्रेस की जीत या भाजपा का बिछाया जाल?

जातिगत जनगणना की घोषणा होते ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों — आरजेडी, सपा, डीएमके आदि — ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि उनके दबाव के चलते मोदी सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन राजनीति सिर्फ फैसलों से नहीं चलती, उसकी दिशा इस बात से तय होती है कि फैसले के बाद क्या होता है।

अब जब एनडीए और भाजपा ने इस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए OBC और SC वर्गों के उप-वर्गीकरण की मांग को हवा देनी शुरू की है, तो तस्वीर बदलती दिख रही है।

बीजेपी की रणनीति: "कोटे के भीतर कोटा"

इस पूरे मुद्दे का टर्निंग पॉइंट है — जस्टिस रोहिणी आयोग।

मोदी सरकार ने 2017 में इस आयोग का गठन किया था ताकि यह देखा जा सके कि OBC आरक्षण का लाभ कुछ विशेष जातियों तक ही सीमित क्यों है। आयोग ने 2023 में रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन उसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया।

अब, भाजपा के सहयोगी दल — जैसे उपेंद्र कुशवाहा, संजय निषाद, ओमप्रकाश राजभर — इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और OBC, SC के भीतर उप-वर्गीकरण लागू करने की ज़ोरदार मांग कर रहे हैं।

INDIA गठबंधन के लिए बढ़ती परेशानी

बिहार में RJD और उत्तर प्रदेश में सपा — दोनों ही यादव समुदाय पर आधारित पार्टियां हैं। कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। अगर उप-वर्गीकरण लागू होता है और कोटा के भीतर हिस्सेदारी बांटी जाती है, तो यह इन पार्टियों के कोर वोट बैंक को सीधा झटका देगा।

भाजपा की राजनीति अब सिर्फ हिंदुत्व या विकास तक सीमित नहीं रही। अब वह सामाजिक न्याय की राजनीति में भी अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, लेकिन एक नए फ़ॉर्मूले के साथ:

जाति जनगणना = विपक्ष की मांग
उप-वर्गीकरण = भाजपा की चाल

इस दोहरे फॉर्मूले के जरिए भाजपा न केवल विपक्ष को उसके ही मुद्दे पर घेर रही है, बल्कि अभी तक राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहे अति-पिछड़ों को नया राजनीतिक केंद्र बना रही है।