कोरोना महामारी के दौरान राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी है. आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी किया। कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के दौरान राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिए यह राशि जारी की गई है।
The government on May 11, 2020 released Rs 6,195.08 crore to 14 states as the second equated monthly installment of the Post Devolution Revenue Deficit Grant as recommended by the 15th Finance Commission. This would provide them additional resources during the Corona crisis. pic.twitter.com/9W9kUorB62
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 11, 2020
वहीं इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (Nirmala Sitharaman) के कार्यालय ने ट्विटर पर कहा कि सरकार ने 11 मई 2020 करे दूसरी किश्त के रूप में 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कुल 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किए। यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है…इससे राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो पाएगा।
आपको बता दें कि राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान होने के एवज में राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है। जिन राज्यों को अनुदान जारी किया है, उसमें केरल को 1,276.91 करोड़ रुपये, पंजाब को 638 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपये दिये गए।
वहीं इससे पहले तीन अप्रैल को मंत्रालय ने 14 राज्यों को ‘केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान’ के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी किए थे। ये राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल थे.
